भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई है। हालांकि, भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अपनाने और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए 2024 में निम्नलिखित नई योजनाओं को अधिसूचित किया है:-

1. पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्‍यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्‍कीम: 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना को 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित किया गया था। यह दो साल की योजना है जिसका उद्देश्य ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस, ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन और परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन सहित इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।
2. पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना: इस योजना को 28.10.2024 को अधिसूचित किया गया था। इस योजना का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों के परिनियोजन में सहयोग करना है। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।
3. भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने (एसपीएमईपीसीआई) के लिए 15 मार्च, 2024 को भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना अधिसूचित की गई थी। इसके लिए आवेदकों को न्यूनतम 4150 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा और तीसरे वर्ष के अंत में न्यूनतम 25 प्रतिशत और पांचवें वर्ष के अंत में 50 प्रतिशत का डीवीए प्राप्‍त करना होगा।

भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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एमजी/केसी/पीपी/वीके

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