सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

• स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति 2019 विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न लौह स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और रीसाइक्लिंग के लिए भारत में धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।
• सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है, जो पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाने हेतु प्रोत्साहन/सुरक्षा प्रदान करती है।
• नीति के तहत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) के पंजीकरण और कार्यों के लिए विनियम जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य प्रदूषण को खत्म करना और धातु और अन्य सामग्रियों को रीसायकल करने और ईएलवी को खत्म करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की सुविधाएं प्रदान करता है।
• इस्पात मंत्रालय के अधीन एक सीपीएसई एमएसटीसी लिमिटेड ने महिंद्रा एक्सेलो के साथ महिंद्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड (एमएमआरपीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम के तहत नोएडा, चेन्नई, इंदौर, अहमदाबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में छह पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) स्थापित की हैं, जो अब कार्यरत है।
• भारत सरकार ने खतरनाक और अन्य अपशिष्टों के सुरक्षित संचालन, भंडारण, पुनर्चक्रण, उपयोग और पर्यावरण की दृष्टि से उचित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और अंतरिम संचलन) नियम, 2016 को अधिसूचित किया है।
• खान मंत्रालय ने एक औपचारिक और सुव्यवस्थित रीसाइक्लिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ‘राष्ट्रीय अलौह धातु स्क्रैप रीसाइक्लिंग फ्रेमवर्क, 2020’ जारी किया है। यह रूपरेखा स्क्रैप के पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण के लिए मानक प्रक्रियाएं निर्धारित करती है तथा धातु स्क्रैप पुनर्चक्रण गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक तंत्र का विकास करती है।

यह जानकारी केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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