भारत की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं इसलिए वह भारतीय परिदृश्य से निपटने तथा निम्न उत्सर्जन परिवर्तन और हरित सार्वजनिक खरीद के लिए मानक निर्धारित करने के लिए तैयार की गई पहलों और नीतियों के साथ काम करता है।

इस संबंध में इस्पात मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्य बलों की सिफारिशों के अनुरूप "भारत में इस्पात क्षेत्र को हरित बनाना: रोडमैप और कार्य योजना" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट इस्पात क्षेत्र का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है और इस्पात क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा करती है। यह हरित प्रौद्योगिकियों के विभिन्न प्रमुख कारकों के कार्यान्वयन में चुनौतियों पर भी प्रकाश डालती है और इसके लिए रणनीति, कार्य योजना और रोडमैप तैयार करती है।

यह जानकारी केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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एमजी केसी/एनकेएस

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