केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 10,000 एफपीओ सहित किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को महत्वपूर्ण कृषि इनपुट का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर आयोजित समारोह में सीएससी एसपीवी के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री संजय राकेश और इफको के विपणन निदेशक श्री योगेन्द्र कुमार उपस्थित रहे।

 

 

आवश्यक कृषि आदानों के माध्यम से एफपीओ को मजबूत बनाना

भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र योजना "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन" के लिए 2020 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य किसानों को मजबूत करना, उत्पादन लागत को कम करना और कृषि उपज के एकत्रीकरण के माध्यम से आय में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत, एफपीओ को स्थिरता और वित्तीय व्यवहार्यता, रोजगार के अवसर पैदा करने और ग्रामीण विकास में योगदान देने के लिए सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में सशक्त बनाया जा रहा है।

इस सहयोग के तहत, एफपीओ को इफको द्वारा प्रदान किए जा रहे उर्वरक, बीज और कृषि रसायन सहित महत्वपूर्ण कृषि इनपुट तक पहुंच प्राप्त होगी। इन संसाधनों से देशभर में टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देते हुए उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की आशा है।

ग्रामीण समृद्धि और किसान कल्याण को आगे बढ़ाना

इस अवसर पर श्री संजय राकेश ने इस पहल की परिवर्तनकारी क्षमता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि “सीएससी और इफको की व्यापक सेवाओं का लाभ उठाने से, एफपीओ से जुड़े छोटे और सीमांत किसानों को काफी फायदा होगा। यह सहयोग न केवल ग्रामीण विकास को बढ़ाएगा बल्कि भारत के कृषक समुदाय के डिजिटल सशक्तिकरण में भी योगदान देगा। ”

सीएससी एसपीवी ग्रामीण सशक्तिकरण में समर्पित भागीदार रहा है, जो दूरदराज के क्षेत्रों में सामान्य सेवा केंद्रों के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), टेली-परामर्श, फसल बीमा, ई-पशु चिकित्सा सेवाएं, किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा और पीएम किसान योजना समर्थन जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

यह समझौता ज्ञापन ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने और किसानों के कल्याण को आगे बढ़ाने में नया अध्याय जोड़ता है। सीएससी एसपीवी और इफको के संयुक्त प्रयासों से, इस साझेदारी से कृषि विकास को बढ़ावा मिलने और रोजगार के अवसर सर्जित होने की आशा है, जिससे समग्र ग्रामीण विकास में योगदान मिलेगा।

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