सहकारिता मंत्रालय
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (आईसीडीपी)
Posted On:
11 DEC 2024 5:17PM by PIB Delhi
सहकारिता मंत्रालय, केंद्र सरकार के अंतर्गत एक सांविधिक संगठन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (आईसीडीपी) योजना लागू की। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी, जिसे केंद्र सरकार ने 01/04/2021 से बंद कर दिया है।
पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत, वितरित और संचयी संवितरण सहायता का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:
(राशि लाख रूपये में)
क्रम सं.
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
|
स्वीकृत राशि
|
31-03-2021 तक स्वीकृत शेष राशि में से वितरित राशि
|
पिछले 3 वर्षों के दौरान संचयी संवितरण
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
01
|
आंध्र प्रदेश
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
140.14
|
0.72
|
0.00
|
140.86
|
02
|
बिहार
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.22
|
3.53
|
12.36
|
17.11
|
03
|
हरियाणा
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.11
|
33.02
|
0.49
|
59.62
|
04
|
हिमाचल प्रदेश
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.65
|
6.82
|
0.00
|
12.47
|
05
|
झारखंड
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.18
|
2.57
|
0.00
|
3.75
|
06
|
केरल
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40.82
|
1.08
|
41.90
|
07
|
मध्य प्रदेश
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.64
|
8.40
|
0.20
|
29.24
|
08
|
मिजोरम
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.54
|
1.44
|
3.98
|
09
|
नागालैंड
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.20
|
0.11
|
0.31
|
10
|
राजस्थान
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.47
|
2.51
|
2.52
|
5.50
|
11
|
तमिलनाडु
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
33.89
|
17.60
|
1.42
|
52.91
|
12
|
त्रिपुरा
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
12.02
|
0.17
|
15.19
|
13
|
उत्तरप्रदेश
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.08
|
46.70
|
3.47
|
100.25
|
|
कुल
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
282.38
|
177.45
|
23.26
|
483.09
|
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा शुरू की गई आयुष्मान सहकार योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में उल्लिखित लक्ष्यों के अनुरूप है। देश में किसी भी राज्य/बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी सहकारी समिति, जिसके उपनियमों में अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा/स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवाएं लेने के लिए उपयुक्त प्रावधान हैं, इस योजना के लिए पात्र है। योजना के उद्देश्यों में सहकारी समितियों द्वारा आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) सुविधाओं की स्थापना और विस्तार को बढ़ावा देना और इन समितियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के व्यापक लक्ष्यों में योगदान करने में मदद करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, योजना सहकारी समितियों को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण बढ़ता है। शिक्षा, बीमा और संबंधित गतिविधियों सहित स्वास्थ्य सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रावधान को सुविधाजनक बनाकर, आयुष्मान सहकार का उद्देश्य सभी के लिए सुलभ, समावेशी और समग्र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है।
योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त सहकारी समितियों (वितरित वित्तीय सहायता) का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है: -
वित्तीय वर्ष
|
लाभार्थी
|
वितरित राशि (लाख रुपए में)
|
2024-25 (30.11.2024 तक)
|
शून्य
|
2023-24
|
केरल सरकार, मुवत्तुपुझा कोऑपरेटिव सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लिमिटेड, एर्नाकुलम, केरल के लिए
|
275.00
|
2022-23
|
इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कॉप फार्मेसी एंड स्टोर्स, चेन्नई, तमिलनाडु
|
51.84
|
2021-22
|
इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कॉप फार्मेसी एंड स्टोर्स, चेन्नई, तमिलनाडु
|
1642.33
|
कासरगोड जिला सहकारी अस्पताल सोसायटी लिमिटेड, केरल
|
147.50
|
कोयिलैंडी को-ऑपरेटिव हॉस्पिटल एंड मेडिकल एकेडमी लिमिटेड, केरल
|
941.75
|
2020-21
|
पलक्कड़ जिला सहकारी अस्पताल और अनुसंधान केंद्र लिमिटेड, केरल
|
119.85
|
कोझिकोड जिला सहकारी अस्पताल लिमिटेड, केरल
|
951.00
|
तेजस्विनी सहकारी अस्पताल और चिकित्सा अनुसंधान केंद्र लिमिटेड, केरल
|
92.50
|
|
कुल
|
4221.77
|
सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
***
एमजी/केसी/एजे/एसएस
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