सरकार ने हाल के वर्षों में दूरसंचार विभाग को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल और सुधार किए हैं, जैसे:

• दूरसंचार अधिनियम, 2023 की अधिसूचना और प्रवर्तन, जो विभाग को उभरते दूरसंचार परिदृश्य के अनुकूल होने के लिए अधिक संख्या में विनियामक प्राधिकरण और लोचशीलता प्रदान करता है;
• सरकार भारत को तकनीकी प्रगति में सबसे आगे रखने के लिए 5जी, 6जी और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए विभाग का समर्थन कर रही है;
• सरकार दूरसंचार संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी विनिमय, नीति विकास और नियामक ढांचे के विकास को बढ़ावा देने, वैश्विक दूरसंचार इको-सिस्टम में देश की स्थिति को बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए विभाग को सुविधा प्रदान कर रही है;
• सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र को प्रभावी और कुशल प्रबंधन के लिए विभाग के अधिकारियों को अपेक्षित और समकालीन कौशल तथा ज्ञान से लैस करने के लिए कई क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं;
• सरकार ने लालफीताशाही को कम करने और अपने कार्यों की दक्षता में सुधार करने के लिए विभिन्न डिजिटल पहलों को लागू किया है जैसे कि मार्ग के अधिकार के लिए एकल खिड़की मंजूरी, तीव्र स्पेक्ट्रम आवंटन, आदि;
• सरकार विभिन्न उपायों जैसे संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ, दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ आदि के माध्यम से साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए विभाग को प्रोत्साहित कर रही है।

देश भर के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 5जी नेटवर्क शुरू हो चुके हैं और वर्तमान में देश के 783 जिलों में से 779 जिलों में 5जी सेवाएं उपलब्ध हैं। 5जी सेवाएं तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। 31 अक्टूबर 2024 तक, देश में 5जी तकनीक के 4.6 लाख से अधिक बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थापित किए जा चुके हैं।

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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