राजस्थान राज्य में अभी तक कोयले के भंडार की कोई सूचना नहीं मिली है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का मुख्य उद्देश्य कोयले का घरेलू उत्पादन बढ़ाना और देश में कोयले के अनावश्यक आयात बंद करना है। देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता घरेलू उत्पादन और आपूर्ति के माध्यम से पूरी की जाती है। कोयले के उत्पादन में वृद्धि को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

1. कोयला ब्लॉक के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।
2. खदान से जुड़े अंतिम उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के बाद खदान मालिक कंपनियों (परमाणु खनिजों के अलावा) को अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50 प्रतिशत तक खुले बाजार में बेचने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 [एमएमडीआर अधिनियम] का कानून।
3. कोयला खदानों के संचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल।
4. कोयला खदानों के बेहतर संचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटियों की सहायता के लिए परियोजना निगरानी इकाई।
5. राजस्व साझाकरण के आधार पर 2020 में वाणिज्यिक खनन की नीलामी शुरू की गई। वाणिज्यिक खनन योजना के तहत, उत्पादन की निर्धारित तिथि से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50 प्रतिशत की छूट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण (अंतिम प्रस्ताव पर 50 प्रतिशत की छूट) पर प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।
6. वाणिज्यिक कोयला खनन की शर्तें और नियम बहुत उदारता पूर्वक बनाए गए हैं, इनमें  कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है, अग्रिम राशि कम है, मासिक भुगतान के एवज में अग्रिम राशि का समायोजन है, कोयला खदानों को चालू करने के लिए लचीलेपन को प्रोत्साहित करने के लिए उदार दक्षता पैरामीटर हैं, पारदर्शी बोली प्रक्रिया है, स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व साझाकरण मॉडल है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, कोयला कम्पनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:

1. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाए लागू किए हैं। अपनी भूमिगत खदानों (यूजी) में, सीआईएल बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक अपना रही है, जहां भी संभव हो, मुख्य रूप से निरंतर खनिकों (सीएम) के साथ। सीआईएल ने परित्यक्त या बंद खदानों की उपलब्धता के मद्देनजर हाईवॉल (एचडब्ल्यू) खदानों की भी योजना बनाई है। सीआईएल जहां भी संभव हो, बड़ी क्षमता वाली यूजी खदानों की भी योजना बना रही है। अपनी ओपनकास्ट (ओसी) खदानों में, सीआईएल के पास पहले से ही उच्च क्षमता वाले उत्खननकर्ताओं, डम्परों और सतही खनिकों में अत्याधुनिक तकनीक है।
2. नई परियोजनाओं शुरू करने के लिए और मौजूदा परियोजनाओं के संचालन के लिए सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा लगातार संपर्क किया जा रहा है।

कोयला मंत्रालय ने राजस्व साझाकरण मॉडल के तहत आंशिक रूप से बंद और पूरी तरह बंद खदानों की छिपी क्षमता को पहचानते हुए फिर से खोलने के लिए कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य सुरक्षा और लाभप्रदता बनाए रखते हुए देश के कोयला संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करना है। इससे घरेलू कोयले की उपलब्धता और मौजूदा कोयला संसाधनों का कुशल उपयोग बढ़ेगा। राजस्व साझाकरण मॉडल के तहत कुल 34 परित्यक्त खदानों की पेशकश की गई है, जिनमें से 24 को आवंटित कर दिया गया है। पहचान की गई कोई भी खदान राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है।

राजस्व साझाकरण के आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी 18.06.2020 को शुरू की गई थी। वर्ष 2023-2024 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन वर्ष 2020-2021 में 716.083 मीट्रिक टन की तुलना में 997.826 मीट्रिक टन था, जो लगभग 39.35 प्रतिशत की वृद्धि है।

कोयला खनन क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों सहित भारतीय कंपनियों की व्यापक भागीदारी की अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधार उपाय इस प्रकार हैं:

i. कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 [सीएमएसपी अधिनियम] और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [एमएमडीआर अधिनियम] के प्रावधानों और समय-समय पर संशोधित विषय पर अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के अधीन कोयला, कोयला खनन गतिविधियों सहित संबद्ध प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे की बिक्री के लिए स्वचालन के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

ii. सीएमएसपी अधिनियम की व्यापक रूप से समीक्षा की गई और परिणामस्वरूप, खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से अधिनियम में कई संशोधन किए गए, और इसे 13.03.2020 को निम्नलिखित को सक्षम करने के लिए अधिनियमित किया गया:

a. समग्र पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टे के लिए कोयला ब्लॉक का आवंटन, जो आवंटन के लिए कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों की सूची बढ़ाने में मदद करेगा।

b. सीएमएसपी अधिनियम के तहत अनुसूची II और III कोयला खदानों के अंतिम उपयोग को तय करने में केंद्र सरकार को लचीलापन प्रदान किया है।

c. भारत में कोयला खनन के बिना किसी पूर्व अनुभव वाली कंपनियां अब कोयला ब्लॉकों की नीलामी में भाग ले सकती हैं।

iii. सीएमएसपी अधिनियम और एमएमडीआर अधिनियम के तहत राजस्व बंटवारे के आधार पर कोयले तथा लिग्नाइट की बिक्री के लिए कोयला और लिग्नाइट खदानों की नीलामी की प्रकिया 28.05.2020 को जारी की गई थी। बाद में इसे दिनांक 24.11.2021 और 31.10.2022 के आदेश के अनुसार इसमें संशोधन किया गया। कार्यप्रणाली की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. राजस्व साझाकरण तंत्र पर आधारित। फ्लोर प्रतिशत की दर है चार।
2. पूरी तरह और आंशिक रूप से खोजे गए कोयला ब्लॉक पर लागू।
3. अग्रिम राशि अनुमानित भूवैज्ञानिक भंडार के मूल्य पर आधारित है।
4. सफल बोलीदाता को उद्धृत राजस्व हिस्सेदारी के प्रतिशत, कोयले की कुल मात्रा और काल्पनिक या वास्तविक मूल्य जो भी अधिक हो, के आधार पर मासिक राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान करना होगा।
5. कोयले के शीघ्र उत्पादन, गैसीकरण और द्रवीकरण के लिए प्रोत्साहन।
6. कोल परत मीथेन के दोहन की अनुमति है।
7. कोयले की बिक्री या उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं। कोयला उत्पादन कार्यक्रम में अधिक लचीलापन।

कोयला ब्लॉक नीलामी में भारतीय कंपनियों की व्यापक भागीदारी की अनुमति देने के लिए कुछ अन्य उपाय हैं - अग्रिम भुगतान में कमी, रॉयल्टी के विरुद्ध अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खदानों के संचालन में लचीलेपन को प्रोत्साहित करने के लिए उदार दक्षता मानदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया और सुरक्षा सृजन को वित्तीय संस्थानों से वित्तपोषण प्राप्त करने की अनुमति देना।

लोक सभा में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने एक लिखित उत्तर में आज यह जानकारी दी।  

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