भारत सरकार ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) लागू किया है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा स्थापित एक व्यापक संरचना है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केन्‍द्रों पर प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उसे बढ़ाना है।

शुरुआत में, मानकों को जिला अस्पतालों के लिए लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केन्‍द्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं सुरक्षित, रोगी-केंद्रित और सुनिश्चित गुणवत्ता वाली हों। इसके बाद, इन मानकों को उप-जिला अस्पतालों (एसडीएच), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), आयुष्मान आरोग्य मंदिर-शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एएएम-यूपीएचसी), आयुष्मान आरोग्य मंदिर-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एएएम-पीएचसी) और आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप-केंद्रों (एएएम-एसएचसी) तक बढ़ा दिया गया।

मूल्यांकन में अनुपालन को आसान बनाने के लिए, डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया गया और 28 जून, 2024 को 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर-उप स्वास्थ्य केंद्रों (एएएम-एसएचसी) के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (एनक्यूएएस) के प्रमाणन के लिए वर्चुअल मूल्यांकन' शुरू किया गया।

परीक्षण प्रक्रियाओं और परिणामों की सटीकता और शुद्धता बढ़ाने के लिए 28 जून, 2024 को एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) लॉन्च किए गए।

31 अक्टूबर, 2024 तक देश में कुल 16,586 स्वास्थ्य सेवा केन्‍द्रों को एनक्यूएएस प्रमाणन प्राप्त हो चुका है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केन्‍द्रों को एनक्यूएएस प्रमाणन प्रदान करने के लिए जिन मानदंडों पर विचार किया जाता है, उनका विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है:

https://qps.nhsrcindia.org/quality-assurance-framework/operational-guidelines

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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