सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने सतत विकास लक्ष्यों की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य पक्षकारों के लिए राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा (एनआईएफ) विकसित की है। अद्यतन सतत विकास लक्ष्यों-एनआईएफ के आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हर साल सांख्यिकी दिवस (29 जून) पर समय श्रृंखला आंकड़ों के साथ प्रगति रिपोर्ट जारी करता है ^, साथ ही रिपोर्ट से संबंधित दो पुस्तिकाएं भी जारी करता है।

सांख्यिकी दिवस, 2024 के अवसर पर दो पुस्तिकाओं के साथ जारी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट इस प्रकार है:

• • सतत विकास लक्ष्य – राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट, 2024
  • सतत विकास लक्ष्यों पर डाटा स्नैपशॉट – राष्ट्रीय संकेतक ढांचा, प्रगति रिपोर्ट, 2024
  • सतत विकास लक्ष्य – राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा, 2024

सतत विकास लक्ष्यों पर ये रिपोर्ट सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट ( www.mospi.gov.in ) पर उपलब्ध कराये गये हैं। सतत विकास लक्ष्य - राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट, 2024 के अनुसार, राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्यों के 95 प्रतिशत से अधिक संकेतकों के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं।

नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लख किया गया है। रिपोर्ट में 2020-21 में 66 से 2023-24 में 71 के समग्र स्कोर के साथ उल्लेखनीय सुधार दर्शाया गया है। यह प्रगति 11 सतत विकास लक्ष्यों में बेहतर प्रदर्शन दिखाती है जिसमें एसडीजी 1 (गरीबी उन्मूलन), एसडीजी 3 (बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण), एसडीजी 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), एसडीजी 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा), एसडीजी 8 (उत्तम कार्य प्रचलन और आर्थिक विकास), एसडीजी 10 (असमानताओं में कमी), एसडीजी 11 (स्थायी शहर और समुदाय), एसडीजी 12 (दायित्वपूर्ण उपभोग और उत्पादन), एसडीजी 13 (जलवायु संरक्षण कदम), एसडीजी 15 (भूमि पर जीवन), और एसडीजी 16 (शांति, न्याय और मजबूत संस्थान) शामिल हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 ऑनलाइन डैशबोर्ड ( https://sdgindiaindex.niti.gov.in ) पर उपलब्ध है। विवरण नीति आयोग की वेबसाइट (https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-07/SDG_India_Index_2023-24.pdf) पर डाल दिया गया है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) संकेतकों से संबंधित डाटा अंतराल दूर करने की भी कई पहल की हैं। मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संबंधित संरक्षक एजेंसियों के साथ नियमित परामर्श करता है।

इन परामर्शों को संस्थागत बनाने के लिए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने भारत में एसडीजी की निगरानी के लिए डाटा, संकेतक और सांख्यिकी के लिए 3 फरवरी, 2023 को 5 वर्ष के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किये हैं। इस त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों तथा इनकी सांख्यिकीय निगरानी में सहयोग करना है, जिसमें नई तकनीकों से परिणामों को जांचने की क्षमता विकसित करने और आगामी अन्य आवश्यकताओं के समाधान शामिल हैं।

समझौता ज्ञापन के बाद, मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों पर डाटा फॉर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन फोरम (डीडीसीएफ) की स्थापना की है, जिसकी सह-अध्यक्षता राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय महानिदेशक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर द्वारा की जाती है। डीडीसीएफ को डाटा प्लान बनाने, व्यापक हितधारकों की समीक्षाओं के माध्यम से संकेतक ढांचा विकसित करने और एकीकृत मंच पर केंद्रीय मंत्रालयों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों सहित हितधारकों के साथ सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श का काम सौंपा गया है।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर आंकड़ों के अंतर को समाप्त करने के लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कुछ सर्वेक्षण किए हैं और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) डाटा आवश्यकताओं के अनुसार संरेखित किया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और नीति आयोग ने राष्ट्रीय/उप-राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की निगरानी पर कार्यशालाएं/बैठकें भी आयोजित की हैं।

केंद्र सरकार तथा राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारें 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में सक्रियता से काम कर रहे हैं। इनमें एसडीजी लक्ष्यों को प्रासंगिक योजनाओं और विभागों के साथ संबद्ध करना, राज्य/संघ शासित प्रदेशों के लिए विशिष्ट एसडीजी भविष्य योजना मसौदा विकसित करना, संकेतक ढांचे को जिला और प्रखंड स्तर तक विस्तारित करना, स्थानीयकरण को बढ़ावा देने के लिए एसडीजी समन्वय और त्वरण केंद्रों की स्थापना करना और राज्य/संघ शासित प्रदेशों के बजट को एसडीजी के साथ मिलाना शामिल है।

नीति आयोग देश में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की नोडल संस्था है, जो सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना के साथ 2030 एजेंडे को पूरा करने की दिशा में बढ़ रही है। नीति आयोग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उप-राष्ट्रीय स्तर की निगरानी रूपरेखा विकसित करने में सहायता प्रदान करता है, जिससे उन्हें सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी रखने में मदद मिलती है। आयोग सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, इन लक्ष्यों के स्थानीयकरण को बढ़ावा देता है और लक्ष्य पूरा करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करता है। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में तेजी लाने के लिए, नीति आयोग एक संरचित और केंद्रित दृष्टिकोण विकसित कर इन लक्ष्यों का स्थानीयकरण कार्यान्वित कर रहा है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के बारे में जागरूकता बढ़ाने की कई पहल की हैं। इनमें सतत विकास लक्ष्यों पर सांख्यिकी दिवस की थीम निर्धारित करना, प्रदर्शनियों/कार्यशालाओं में सतत विकास लक्ष्यों पर सरकार की पहल को प्रदर्शित करना इत्यादि शामिल हैं।

इसके अलावा, 2019 में केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों (सीओसीएसएसओ) के वार्षिक सम्मेलन का मुख्य विषय भी एसडीजी पर केंद्रित था। इस वर्ष सीओसीएसएसओ के दौरान, संबंधित मंत्रालयों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी के साथ एसडीजी निगरानी पर सर्वोत्तम प्रथाओं पर लघु नियोजित खंड (ब्रेकआउट) सत्र आयोजित किया गया।

***

एमजी/केसी/एकेवी/एसके

 

(Release ID: 2082438) Visitor Counter : 280