“पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय की योजना है। इसे फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए भारत सरकार ने शुरुआत से अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का वितरण किया है।

भारत सरकार इस योजना में सभी पात्र छूटे हुए किसानों को शामिल करने और सभी पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है; सरकार ने कई अभियान चलाए हैं। 15 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत एक बड़ा अभियान चलाया गया जिसमें 1 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को इस योजना में शामिल किया गया। भारत सरकार ने जून, 2024 से एक और अभियान भी चलाया और नई सरकार के पहले 100 दिनों के भीतर 25 लाख से अधिक पात्र किसानों को योजना में शामिल किया गया। सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों से 18वीं किस्त में लाभ पाने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 9.58 करोड़ हो गई।

इसके अलावा, जून 2023 में एक समर्पित पीएम-किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया गया, जो स्व-पंजीकरण, लाभ की स्थिति पर नज़र रखने और चेहरे की पहचान आधारित ई-केवाईसी जैसी सेवाएँ प्रदान करता है। दूरदराज के इलाकों के किसान चेहरे के स्कैन के ज़रिए ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। इसमें पड़ोसियों की सहायता करने की व्‍यवस्‍था है। पंजीकरण की सुविधा और अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, पोर्टल पर एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई और सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया एक एआई चैटबॉट, किसान-ईमित्र, भुगतान, पंजीकरण और पात्रता के बारे में स्थानीय भाषाओं में समस्‍याओं का त्वरित समाधान प्रदान करता है। पीएम-किसान के अंतर्गत अब तक वितरित की गई राशि का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है। वर्तमान में इस योजना को काश्‍तकार किसानों तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पीएम-किसान के अंतर्गत अब तक वितरित की गई राशि का राज्यवार विवरण

क्रम संख्‍या	राज्‍य	हस्‍तांतरित राशि (करोड़ में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	53.96
2	आंध्र प्रदेश	16,633.09
3	अरुणाचल प्रदेश	288.47
4	असम	6,274.58
5	बिहार	25,497.69
6	चंडीगढ़	1.30
7	छत्तीसगढ़	9,092.79
8	दिल्‍ली	46.17
9	गोवा	27.87
10	गुजरात	18,940.74
11	हरियाणा	6,138.13
12	हिमाचल प्रदेश	3,102.12
13	जम्‍मू और कश्‍मीर	3,490.45
14	झारखंड	7,259.39
15	कर्नाटक	17,102.79
16	केरल	11,170.59
17	लद्दाख	60.86
18	लक्षद्वीप	5.97
19	मध्‍य प्रदेश	26,908.55
20	महाराष्‍ट्र	33,815.70
21	मणिपुर	846.71
22	मेघालय	483.32
23	मिजोरम	395.65
24	नागालैंड	635.60
25	ओडिशा	11,423.77
26	पुदुचेरी	34.08
27	पंजाब	5,569.63
28	राजस्‍थान	23,279.75
29	सिक्किम	54.28
30	तमिलनाडु	11,365.36
31	तेलंगाना	12,357.57
32	दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव	46.44
33	त्रिपुरा	797.39
34	उत्तर प्रदेश	79,499.75
35	उत्तराखंड	2,916.44
36	पश्चिम बंगाल	10,418.00
	योग	3,46,035.32

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री राम नाथ ठाकुर ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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