प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसका कुल परिव्यय योजना अवधि (2021-22 से 2025-26) के लिए 64,180 करोड़ रुपए है।

इस योजना में स्वास्थ्य सेवा वितरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्यों को एक करने और मजबूत करने के लिए सुधारों की एक नई पहल की परिकल्पना की गई है। योजना के अंतर्गत इन उपायों का उद्देश्य सभी स्तरों, अर्थात् प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर निरंतर देखभाल के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और संस्थानों को मजबूत करना है। साथ ही वर्तमान और भविष्य की महामारियों और आपदाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को तैयार करना है।

योजना के सीएसएस घटकों के अंतर्गत निम्नलिखित पाँच गतिविधियों में योजना अवधि (2021-2026) के दौरान राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है:

1. आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के रूप में 17,788 भवन रहित उप-केंद्रों का निर्माण।
2. शहरी क्षेत्रों में 11,024 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों अब आयुषमान आरोग्य मंदिरों की स्थापना, जिसमें झुग्गी-झोपड़ी और झुग्गी-झोपड़ी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
3. ब्लॉक स्तर पर 3382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) की स्थापना।
4. देश में 730 जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) की स्थापना। प्रत्येक जिले में एक ऐसी प्रयोगशाला होगी।
5. 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में 602 क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों (सीसीबी) की स्थापना।

पीएम-एबीएचआईएम के सीएसएस घटकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मौजूदा ढांचे, संस्थानों और तंत्रों के अनुसार लागू किया जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं। योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों (यूटी) को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती है और योजना के लिए आईईसी सहित जागरूकता कार्यक्रम समय-समय पर राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ-साथ आयोजित किए जाते हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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