आजकी तिथि तक, प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत राज्य सरकारों को इलेक्ट्रिक बसों, एम्बुलेंस और ई-ट्रकों की खरीद के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी गई है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है जिसमें देश भर में पुरानी, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक ईकोसिस्टम  के निर्माण के लिए प्रोत्साहन/प्रतिबंधों की एक प्रणाली शामिल है।

वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत, 05.10.2021 की जीएसआर अधिसूचना 720 (ई) "डिपॉजिट प्रमाण पत्र" जमा करने की स्थिति में  पंजीकृत वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में छूट (गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पच्चीस प्रतिशत तक और परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह प्रतिशत तक) का प्रावधान करती है। बशर्ते कि यह छूट परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्षों तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह वर्षों तक उपलब्ध होगी।

यह जानकारी आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने दी।

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एमजी/केसी/एसके

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