जलवायु परिवर्तन के संबंध में अंतर-सरकारी पैनल (एआर6) की ‘जलवायु परिवर्तन का शमन’ से संबंधित छठी आकलन रिपोर्ट में कार्य समूह III के योगदान से इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि सदी के दौरान बिना किसी या सीमित ओवरशूट के साथ वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस (2100 तक 50 प्रतिशत से अधिक संभावना के साथ) तक सीमित करने के परिदृश्यों में, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) के उत्सर्जन को 2030 तक 43 (34-60) प्रतिशत 2019 के स्तर के सापेक्ष तक कम किया जाना है। इन निष्कर्षों को अक्टूबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के सचिवालय द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में उद्धृत किया गया है। इसके अलावा, यूएनएफसीसीसी की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि पेरिस समझौते के पक्षकारों के नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के पूर्ण कार्यान्वयन पर विचार करते हुए, भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी के बिना 2030 में कुल वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन के 2019 की तुलना में लगभग 2.6 प्रतिशत कम होने का अनुमान है।

बाकू, अजरबैजान में 11 से 22 नवंबर 2024 तक यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी 29) के 29वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व एक अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल ने किया। सीओपी 29 के परिणाम यूएनएफसीसीसी, इसके क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के तहत एजेंडा मदों पर विभिन्न निर्णयों के प्रारूप में हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही साथ प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण यूएनएफसीसीसी और इसके पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों की प्रतिबद्धताओं और जिम्मेदारियों में से हैं। शमन से संबंधित कार्य योजना के बारे में, पक्षकारों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह स्‍वीकार किया कि पक्षकार विकास के विभिन्न चरणों में हैं, उनकी क्षमताएं और राष्ट्रीय परिस्थितियां अलग-अलग हैं, और विकासशील देशों के लिए समर्थन बढ़ाना आवश्यक है ताकि वे जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकें।

 यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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