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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) के तहत 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जो 6 करोड़ के लक्ष्य से अधिक है।
Posted On:
04 DEC 2024 8:16PM by PIB Delhi
भारत सरकार ने ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) शुरू किया था। इसका उद्देश्य देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) तक पहुंचना था। यह योजना समाप्त हो चुकी है, जबकि 31 मार्च, 2024 तक देश भर में 6 करोड़ के मुकाबले 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपलब्धि नीचे दी गई है।
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने छोटे शहरों में रोजगार सृजन और आईटी/आईटीईएस को बढ़ावा देने के लिए भारत बीपीओ प्रमोशन स्कीम (आईबीपीएस) और नॉर्थ ईस्ट बीपीओ प्रमोशन स्कीम (एनईबीपीएस) शुरू की है, जिसके तहत प्रति सीट ₹1 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इन योजनाओं में स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित देश भर में बीपीओ/आईटीईएस इकाइयों के माध्यम से महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाता है।
आईटी में भारत का वैश्विक नेतृत्व
भारत दुनिया की आईटी कौशल राजधानी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 42 संकेतकों के आधार पर वैश्विक और राष्ट्रीय एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के साथ भारत को शीर्ष 4 में स्थान दिया है। भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि हम आईटी कौशल में अपनी बढ़त बनाए रखें। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) के साथ मिलकर "फ्यूचरस्किल्स प्राइम" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑगमेंटेड/वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग/3डी प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल एंड मोबाइल और साइबर सिक्योरिटी जैसी नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में उम्मीदवारों को फिर से प्रशिक्षित करना/अप-स्किलिंग करना है।
इसके अलावा, इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स ऑफ इंडिया एआई मिशन के तहत, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थानों के बी.टेक और एम.टेक छात्रों को इंडिया एआई फेलोशिप प्रदान की जाती है।
हरियाणा के भिवानी-महेंद्रगढ़ जिलों सहित पूरे देश में पीएमजीदिशा योजना के तहत आईटी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। विवरण नीचे दिए गए हैं:
|
जिला
|
प्रशिक्षण केंद्र
|
पंजीकृत उम्मीदवार
|
प्रशिक्षित उम्मीदवार
|
|
भिवानी
|
858
|
86,167
|
72,171
|
|
महेंद्रगढ़
|
683
|
54,230
|
43,081
|
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अनुलग्नक
पीएमजीदिशा योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार उपलब्धियां
|
क्रम संख्या
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राज्य का नाम
|
पंजीकृत उम्मीदवार
|
प्रशिक्षित उम्मीदवार
|
|
1
|
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह
|
5,564
|
2,931
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
23,01,731
|
19,17,452
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
14,949
|
11,615
|
|
4
|
असम
|
27,21,585
|
23,60,195
|
|
5
|
बिहार
|
82,40,606
|
74,12,740
|
|
6
|
छत्तीसगढ़
|
24,86,455
|
21,37,064
|
|
7
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
20,522
|
18,029
|
|
8
|
गोवा
|
58,569
|
53,784
|
|
9
|
गुजरात
|
30,31,310
|
26,83,286
|
|
10
|
हरियाणा
|
18,57,815
|
15,77,109
|
|
11
|
हिमाचल प्रदेश
|
6,61,922
|
5,32,976
|
|
12
|
जम्मू और कश्मीर
|
8,70,451
|
7,06,991
|
|
13
|
झारखंड
|
27,52,731
|
22,86,356
|
|
14
|
कर्नाटक
|
29,64,726
|
24,40,957
|
|
15
|
केरल
|
1,77,165
|
1,18,132
|
|
16
|
लद्दाख
|
24,785
|
22,122
|
|
17
|
लक्षद्वीप
|
142
|
35
|
|
18
|
मध्य प्रदेश
|
56,92,467
|
50,69,449
|
|
19
|
महाराष्ट्र
|
61,23,970
|
53,23,817
|
|
20
|
मणिपुर
|
28,397
|
18,286
|
|
21
|
मेघालय
|
1,52,783
|
1,06,063
|
|
22
|
मिजोरम
|
30,317
|
23,125
|
|
23
|
नगालैंड
|
11,990
|
8,968
|
|
24
|
ओडिशा
|
36,16,441
|
30,86,143
|
|
25
|
पुडुचेरी
|
22,079
|
15,801
|
|
26
|
पंजाब
|
17,46,448
|
15,14,820
|
|
27
|
राजस्थान
|
45,06,184
|
39,70,690
|
|
28
|
सिक्किम
|
27,035
|
23,122
|
|
29
|
तमिलनाडु
|
17,04,537
|
14,07,880
|
|
30
|
तेलंगाना
|
14,56,226
|
12,10,448
|
|
31
|
त्रिपुरा
|
3,25,000
|
2,64,186
|
|
32
|
उत्तर प्रदेश
|
1,63,14,369
|
1,45,48,273
|
|
33
|
उत्तराखंड
|
7,85,978
|
6,73,306
|
|
34
|
पश्चिम बंगाल
|
28,36,714
|
23,95,565
|
|
कुल
|
7,35,71,963
|
6,39,41,716
|
*चंडीगढ़ और दिल्ली शहरी क्षेत्र में हैं, इसलिए इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/केसी/वीएस
(Release ID: 2080926)
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