इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) द्वारा तमिलनाडु ई-गवर्नेंस एजेंसी (टीएनईजीए) के सहयोग से 28 नवंबर, 2024 को चेन्नई में तमिलनाडु सरकार के लिए डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा

• कार्यशाला का उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों को केंद्रीय ई-गवर्नेंस पहलों के बारे में जागरूक करना था, जिन्हें राज्यव्यापी कार्यान्वयन के लिए अपनाया जा सकता है।
• राज्य सरकार के विभागों और राज्य ई-मिशन टीम को नवीनतम डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन के बारे में जानने और प्रत्यक्ष रूप से सवाल पूछने का मौका मिला।
• वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि राज्य की परियोजना किस प्रकार केंद्र के एआई एकीकरण और डिजिटल माध्यमों से नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में किये गए प्रयासों के अनुरूप है।

तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया

कार्यशाला में तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया जिसका उद्घाटन ई-गवर्नेंस के निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टी.एन.ई.जी.ए. थिरु. एम. गोविंदा राव और ई-गवर्नेंस की संयुक्त निदेशक/संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टी.एन.ई.जी.ए. की टी. चित्रा विजयन ने किया। कार्यक्रम में एन.ई.जी.डी. के निदेशक श्री जे.एल. गुप्ता और संयुक्त निदेशक/डी.आर.ओ. टी. पी. टीना भी उपस्थित रहीं।

थिरु. एम. गोविंदा राव ने अपने मुख्य भाषण में, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा के बारे में बताया कि किस प्रकार यह शानदार वृद्धि राज्य के लिए बनाए जा रहे बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने का एक अवसर है। उन्होंने एपीआई सेतु और ओपन फोर्ज जैसी परिवर्तनकारी डिजिटल इंडिया परियोजनाओं के साथ एकीकरण को अपनाने की राज्य सरकार की इच्छा भी व्यक्त की ।

टीएमटी चित्रा विजयन ने तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं पर जोर दिया जो केंद्र की डिजिटल नीति के अनुरूप हैं और निर्बाध डिजिटल सेवा वितरण पर जोर देती हैं।

कार्यशाला में सरकार के प्रमुख डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एनईजीडी, एमईआईटीवाई द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों जैसे डिजिलॉकर, एंटिटी लॉकर, एपीआई सेतु, ओपनफोर्ज, मायस्कीम, उमंग, यूएक्स4जी आदि पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। साइबर सुरक्षा और क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई। राज्य सरकार ने जीआईडी-आधारित भूमि रिकॉर्ड सर्वेक्षण, ई-ऑफिस, सीसीटीएनएस, नम्मा ग्रामसभा ऐप और ई-पारवाई नामक एक उन्नत एआई-एमएल-आधारित मोतियाबिंद का पता लगाने वाले ऐप जैसी पहलों पर एक प्रस्तुति दी।

इस दौरान राज्य में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर विचार-विमर्श करने, ऐसे मामलों के समाधान के लिए सुझाव और फीडबैक प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और तमिलनाडु राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच विस्तृत चर्चा भी हुई।

यह कार्यशाला राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से एनईजीडी द्वारा आयोजित परामर्श कार्यशालाओं की श्रृंखला के अंतर्गत है, जिसका उद्देश्य न केवल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रमुख परियोजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, बल्कि डिजिटल इंडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करते हुए आईटी परियोजनाओं के लिए अवसरों की पहचान करना, अनुकरण के लिए सफल परियोजनाओं को मान्यता देना, उभरती प्रौद्योगिकियों में सहायता करना, डिजिटल परिसंपत्ति मानकीकरण, कार्यक्रम प्रबंधन और विचारों के आदान-प्रदान, ज्ञान साझाकरण और उद्योग साझेदारी की सुविधा प्रदान करना है।

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