प्रधान मंत्री​ मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई है। पीएमएमएसवाई के तहत विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने कुल 135.17 करोड़ की लागत से केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन और दीव द्वारा प्रस्तुत मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। स्वीकृत गतिविधियों में रियरिगं पॉंन्डस  का निर्माण, ग्रो आउट पॉण्ड , ओर्नामेंटल फिश रियरिगं यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, सी वीड  के लिए ब्रूड बैंक की स्थापना, मत्स्य मूल्य वर्धित उद्यम, परिवहन के लिए वाहन, मीठे पानी की जलीय कृषि आदि शामिल हैं । स्वीकृतियों में दीव के वनकबारा में एक स्मार्ट और एकीकृत फिशिगं हार्बर का विकास भी शामिल है। पीएमएमएसवाई को संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेशों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, जिसमें लाभार्थियों का चयन और लाभार्थियों को परियोजनाओं की स्वीकृति संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेशों द्वारा दी जाती है।

 

दादरा नगर हवेली और दमन दीव संघ शासित प्रदेश ने सूचित किया है कि अब तक पीएमएमएसवाई के तहत 10 लाभार्थियों को लाभ मिला है, जिसमें मिश्रित (कोम्पोसिट) फिश कल्चर सहित मीठे पानी की जल कृषि  के लिए इनपुट के तहत 8 लाभार्थी और फिश ट्रान्सर्पोट के लिए आइस बॉक्स के साथ मोटर साइकिल प्राप्त करने वाले  2 लाभार्थी शामिल हैं। लाभार्थियों का विवरण उनके नामों के साथ संलग्न है ।

 

 केन्द्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव ने सूचित किया है कि पीएमएमएसवाई के अतिरिक्त 03 अन्य योजनाएं संघ राज्य क्षेत्र दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के मात्स्यिकी कार्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

 

1. पाकिस्तान मरीन सिक्योरिटी एजेंसी (पीएमएसए) द्वारा पकड़े गए नाव मालिक/मछुआरों को वित्तीय सहायता: पीएमएसए द्वारा पहली बार बंदी/हिरासत में लिए गए मछुआरों के परिवारों को वर्तमान में लागू अकुशल दैनिक मजदूरी दरों पर वित्तीय सहायता उनकी रिहाई तक प्रदान की जाती है। यह बताया गया है कि वर्तमान वर्ष सहित विगत सात वर्षों से इस योजना के तहत 157 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है।
2. मछुआरों को मात्स्यिकी संबंधी आवश्यक वस्तुओं/उपकरणों आदि की खरीद के लिए सहायता, जिसमें 10% अधिकतम सब्सिडी के साथ 10.00 लाख रुपये तक की अधिकतम लागत के साथ नए इनबोर्ड मोटर (आईबीएम) इंजन की खरीद, 50% अधिकतम सब्सिडी के साथ 0.50 लाख रुपये तक की अधिकतम लागत के साथ विद्युत/सौर/बैटरी उपकरणों की खरीद शामिल है।  सूचित किया गया है कि विगत सात वर्षों से इस योजना के तहत 275 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
3. प्राकृतिक आपदाओं/दुर्घटनाओं से प्रभावित मछुआरों को वित्तीय सहायता, जिसमें मछुआरे की मृत्यु/लापता होने की स्थिति में परिवार के सदस्य को एकमुश्त सहायता (वन टाइम असिस्टेंस) और समुद्र/बाढ़/आग या प्राकृतिक आपदा में दुर्घटना के कारण नाव के पूर्ण नुकसान/क्षति या मरम्मत के मामले में नाव मालिक को एकमुश्त वित्तीय सहायता (वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस) प्रदान की जाती है। यह सहायता 15 मीटर और उससे अधिक लंबाई वाले ट्रॉलर/मशीनीकृत नाव के लिए 5.00 लाख रुपये, 15 मीटर से कम लंबाई वाले ट्रॉलर/मशीनीकृत नाव के लिए 3.00 लाख रुपये और 11 मीटर तक मोटोराईज़्ड़ औटबोर्ड मोटर्स (ओबीएम)/इनबोर्ड मोटर्स (आईबीएम) के लिए 1.00 लाख रुपये है । संघ राज्य क्षेत्र दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत विगत  सात वर्षों से 36 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

 

 

'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' के संबंध  में उल्लिखित  विवरण

 

 

यह जानकारी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

 

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