संसदीय कार्य मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

नेवा 2.0 पहल का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल कर कागज रहित विधायी वातावरण बनाना है

प्रविष्टि तिथि: 27 NOV 2024 6:15PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) का उन्नत संस्करण नेवा 2.0 एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर कागज रहित विधायी वातावरण बनाना है। इसमें बहुभाषी समर्थन, सदस्यों को जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजने की कार्यक्षमता, सदस्यों के बायो-प्रोफाइल का स्वचालित निर्माण और उन्नत सदस्य डैशबोर्ड जैसी उन्नत सुविधाएं शामिल हैं, जो भाषा की समावेशिता को बढ़ाती हैं और नेवा मोबाइल और वेब एप्लिकेशन दोनों पर उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाती हैं।

नेवा 2.0 का नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड (एनजीसी) 2.0 में परिवर्तन बेहतर मापनीयता, विश्वसनीयता, उन्नत डेटा सुरक्षा और अनुकूलित प्रदर्शन सुनिश्चित करता है, जिससे विधायी सेवाओं के निर्बाध वितरण में सहायता मिलती है।

नेवा 2.0 ने विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर सदस्यों को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से विधायी व्यवसाय तक पहुंचने, प्रस्तुत करने और प्रबंधित करने में सफलतापूर्वक सक्षम बनाया है, जिससे वास्तव में कागज़ रहित वातावरण बना है। इसके अतिरिक्त, इसने विधायी डेटा की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करके, स्वचालन के माध्यम से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और अपने एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हितधारकों के बीच समय पर निर्णय लेने और निर्बाध सहयोग को सक्षम करके वास्तविक समय के सुशासन को प्रोत्साहन दिया है।

नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) जैसी डिजिटल प्रणालियाँ विधायी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता , दक्षता और उत्तरदायिता को बढ़ाकर सुशासन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । यह प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ाकर और डेटा-संचालित निर्णय लेने को बढ़ावा देकर सुशासन में योगदान देता है, जिससे अंततः अधिक समावेशी , पारदर्शी और कुशल शासन ढाँचा तैयार होता है।

यह जानकारी केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोक सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

****

एमजी/केसी/एजे/एनजे


(रिलीज़ आईडी: 2078549) आगंतुक पटल : 74
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English