मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए जलीय कृषि पार्क
Posted On:
28 NOV 2024 2:19PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत इंटीग्रेटेडएक्वा पार्क को मात्स्यिकी केंद्र (हब) के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें मात्स्यिकी और जलीय कृषि मूल्य श्रृंखला(एक्वाकल्चर वैल्यू चैन) के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाली विविध मात्स्यिकी शामिल है । अन्य बातों के साथ-साथ, एक्वा पार्क को गुणवत्तापूर्ण सीड और फीड उत्पादन, प्री एडं पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रस्ट्रक्चर, व्यापार और वाणिज्य, लाजिस्टिक्स, मार्केटिंग, निर्यात संवर्धन, नवाचार, टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन, ज्ञान प्रसार, मनोरंजन आदि के हब के रूप में परिकल्पित किया गया है।
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने विगत चार वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान 459.18 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश के साथ 682.6 करोड़ रुपये की कुल लागत से देश में कुल 11 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी है।पीएमएमएसवाई के तहत स्वीकृत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्कका राज्यवार विवरण अनुबंध -I में दिया गया है।
पीएमएमएसवाई के तहत, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने विगत पांच वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान तमिलनाडु सरकार को 1156.15 करोड़ रुपये की लागत वाली 116 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है और कुल परियोजना लागत में भारत सरकार का कुल अंश 448.65 करोड़ रुपये है, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विगत 4 वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं और जारी केंद्रीय निधि का राज्यवार समेकित विवरण अनुबंध -IIमें दिया गया है।
विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय/डेवलेपमेंट मॉनीटारिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस (डीएमईओ), राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान/नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिगं इंडिया (नीति आयोग), भारत सरकार ने वर्तमान वित्त आयोग चक्र के दौरान क्रियान्वित भारत सरकार की सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का मूल्यांकन आरंभ किया है। नीति आयोग द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की सभी योजनाओं के इस व्यापक मूल्यांकन में मत्स्यपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही पीएमएमएसवाई का मूल्यांकन भी शामिल है।
इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के माध्यम से, एक स्वतंत्र एजेंसी के जरिए पीएमएमएसवाई का मूल्यांकन भी कर रहा है।
अनुबंध - I
विगत चार वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत स्वीकृत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का राज्यवार विवरण
|
क्रम सं.
|
राज्य का नाम
|
इंटीग्रेटेड एक्वापार्क का विवरण
|
|
वास्तविक(सं.)
|
परियोजना लागत
|
भारत सरकार का अंश
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
1
|
8808
|
5285
|
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
1
|
4359.04
|
3923.14
|
|
3
|
असम
|
1
|
3296.61
|
2966.94
|
|
4
|
छत्तीसगढ
|
1
|
3710.69
|
2226.41
|
|
5
|
हरयाणा
|
1
|
9890
|
4868
|
|
6
|
मध्य प्रदेश
|
1
|
2500
|
1500
|
|
7
|
नगालैंड
|
1
|
4234.99
|
3811.49
|
|
8
|
ओडिशा
|
1
|
10000
|
6000
|
|
9
|
तमिलनाडु
|
1
|
12771
|
7516
|
|
10
|
त्रिपुरा
|
1
|
4239.94
|
3815.95
|
|
11
|
उत्तराखंड
|
1
|
4450
|
4005
|
|
कुल
|
11
|
68260.27
|
45917.93
|
अनुबंध - II
विगत 4 वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं और जारी केंद्रीय निधि का राज्यवार समेकित विवरण (रुपए लाखमें)
|
क्रम सं.
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
|
कुल परियोजना लागत
|
केंद्रीयअंश
|
जारी की गई निधि
|
|
| |
|
(i)
|
(ii)
|
(iii)
|
(iv)
|
(v)
|
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार
|
5867.10
|
3122.53
|
696.70
|
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
239872.67
|
55910.38
|
48211.79
|
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
20028.09
|
13232.27
|
9847.62
|
|
|
4
|
असम
|
53962.88
|
29682.11
|
20731.89
|
|
|
5
|
बिहार
|
52241.50
|
15882.35
|
7928.31
|
|
|
6
|
छत्तीसगढ
|
92338.45
|
30404.41
|
20569.40
|
|
|
7
|
दमन दीव, दादरा नगर हवेली
|
12916.89
|
6500.65
|
178.90
|
|
|
8
|
दिल्ली
|
533.25
|
286.08
|
163.30
|
|
|
9
|
गोवा
|
11616.49
|
4849.74
|
4405.68
|
|
|
10
|
गुजरात
|
96068.53
|
29277.71
|
6516.70
|
|
|
11
|
हरयाणा
|
76086.75
|
26216.03
|
10151.73
|
|
|
12
|
हिमाचल प्रदेश
|
15388.15
|
7861.50
|
3813.69
|
|
|
13
|
जम्मू और कश्मीर
|
15019.86
|
7773.04
|
7961.80
|
|
|
14
|
झारखंड
|
43856.06
|
14818.28
|
11570.76
|
|
|
15
|
कर्नाटक
|
105634.95
|
36350.59
|
35958.72
|
|
|
16
|
केरल
|
135811.54
|
57628.59
|
31842.33
|
|
|
17
|
लद्दाख
|
3374.60
|
2036.76
|
1016.99
|
|
|
18
|
लक्षद्वीप
|
6763.48
|
4458.13
|
1419.12
|
|
|
19
|
मध्य प्रदेश
|
80745.00
|
26145.18
|
19013.71
|
|
|
20
|
महाराष्ट्र
|
144767.36
|
54426.66
|
27877.83
|
|
|
21
|
मणिपुर
|
20181.70
|
9584.33
|
2944.63
|
|
|
22
|
मेघालय
|
13262.36
|
7425.73
|
3596.21
|
|
|
23
|
मिजोरम
|
14785.80
|
8128.27
|
6347.38
|
|
|
24
|
नगालैंड
|
16368.38
|
10543.52
|
6709.46
|
|
|
25
|
ओडिशा
|
113867.60
|
46425.75
|
25983.27
|
|
|
26
|
पुदुच्चेरी
|
33866.46
|
22996.05
|
5713.91
|
|
|
27
|
पंजाब
|
16792.95
|
4514.79
|
2476.27
|
|
|
28
|
राजस्थान
|
7095.14
|
2372.65
|
864.12
|
|
|
29
|
सिक्किम
|
7827.43
|
4681.43
|
3300.05
|
|
|
30
|
तमिलनाडु
|
115284.67
|
44535.55
|
13631.12
|
|
|
31
|
तेलंगाना
|
34117.09
|
10842.16
|
9582.93
|
|
|
32
|
त्रिपुरा
|
25862.81
|
14762.41
|
5859.84
|
|
|
33
|
उत्तरप्रदेश
|
129432.10
|
41230.99
|
28911.70
|
|
|
34
|
उत्तराखंड
|
32297.07
|
16667.37
|
8780.37
|
|
|
35
|
पश्चिम बंगाल
|
54439.43
|
22554.70
|
5075.97
|
|
|
36
|
अन्य (ट्रांसपोंडर, आदि)
|
36400.00
|
21840.00
|
0.00
|
|
|
कुल क
|
1886774.58
|
724445.67
|
399654.16
|
|
राज्यसभा में यह जवाब आज, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने दिया
है ।
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