राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, 20.11.2024 तक, देश में 1,01,524 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) संचालन में हैं। पीएसीएस की राज्यवार संख्या अनुलग्नक में संलग्न है।

केंद्र सरकार ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक कार्यक्रम लागू किया है जो वर्तमान में कार्यान्वित है।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण की योजना के तहत, कुल वित्तीय परिव्यय 2,516 करोड़ रुपये है। 2,516 करोड़ रुपये के कुल बजट आवंटन में से केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और नाबार्ड बैंक का योगदान क्रमशः 1528 करोड़ रुपये, 736 करोड़ रुपये और 252 करोड़ रुपये है।

अब तक, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 67,930 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कम्प्यूटरीकरण गतिविधियों के लिए मंजूरी दी गई है। इस उद्देश्य के लिए 865.81 करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया है। जिसमें संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश को भारत सरकार का हिस्सा 699.89 करोड़ रुपए तथा कार्यान्वयन एजेंसी नाबार्ड को 165.92 करोड़ रुपए शामिल हैं।

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सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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