भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, जाँच, अपराध और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और संबंधित फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है।

देश में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) भोपाल, गुवाहाटी, पुणे और कोलकाता में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण।

(ii) केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में मशीनरी और उपकरणों का उन्नयन, जिसमें नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक, डीएनए फोरेंसिक विश्लेषण, फोरेंसिक मनोविज्ञान के नए विषय शामिल हैं।

(iii) गृह मंत्रालय ने दिनांक 04.09.2015 के पत्र के माध्यम से देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निजी चिकित्सकों के रूप में क्षेत्र में कार्यरत फोरेंसिक दस्तावेज़ परीक्षकों और फिंगर प्रिंट परीक्षकों की सेवाओं को विनियमित करने के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश अधिसूचित करने की अनुशंसा दी।

(iv) चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधा की स्थापना।

(v) डिजिटल धोखाधड़ी/साइबर फोरेंसिक के महत्वपूर्ण मामलों की जाँच के लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद में एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना।

(vi) ई-फोरेंसिक आईटी प्लेटफॉर्म का संचालन, जो देश में 117 फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (केंद्रीय और राज्य) को जोड़ता है।

(vii) गृह मंत्रालय ने 99.76 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ सांबा (जम्मू और कश्मीर) में एक केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है।

(viii) देश के सभी भागों में गुणवत्तापूर्ण और प्रशिक्षित फोरेंसिक जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2020 में संसद के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) की स्थापना की गई है। एनएफएसयू का मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। इसके अलावा, एनएफएसयू के परिसर दिल्ली, गोवा, अगरतला (त्रिपुरा), भोपाल (मध्य प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक) और गुवाहाटी (असम) में स्थित हैं। एनएफएसयू ने इम्फाल (मणिपुर) और पुणे (महाराष्ट्र) में प्रशिक्षण अकादमियाँ भी शुरू की हैं।

(ix) कैबिनेट ने 19 जून 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक ₹2254.43 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ “राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना” को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य देश में फोरेंसिक परीक्षण अवसंरचना को बढ़ाना, फोरेंसिक पेशेवरों की कमी को दूर करना और देश में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में लंबित मामलों को कम करना है। इस योजना में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 09 ऑफ-कैंपस, देश में 07 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और एनएफएसयू के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढांचे को बढ़ाना शामिल है।

(x) निर्भया फंड योजना के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण, साइबर-फोरेंसिक और संबंधित सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सहायता दी जा रही है। 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल 245.29 करोड़ रुपये की लागत से परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(xi) फोरेंसिक विज्ञान में जनशक्ति के क्षमता निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, गृह मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जाँच अधिकारियों, अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों को डीएनए साक्ष्य के संग्रह, भंडारण और हैंडलिंग तथा यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट के उपयोग में प्रशिक्षण दे रहा है। अब तक, 32,314 जाँच अधिकारियों, अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और एलएनजेएन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंसेज (अब नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का दिल्ली कैंपस) द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। गृह मंत्रालय ने इस प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 18020 यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट भी वितरित किए हैं।

(xii) 2080.5 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मोबाइल फोरेंसिक वैन सहित मशीनरी और उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक विज्ञान सुविधाएँ विकसित करने और देश में फोरेंसिक विज्ञान के लिए शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से इन प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता उपलब्ध है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ “राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण/उन्नयन” के लिए 420 करोड़ रुपये का प्रावधान और योजना के तहत देश के सभी जिलों और राज्य एफएसएल के लिए “मोबाइल फोरेंसिक वैन” घटक के लिए 496.66 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा, एनएफएसयू के ऑफ-कैंपस और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और एनएफएसयू द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण/कौशल अकादमियों के लिए एनएफएसयू को वित्तीय सहायता का प्रावधान भी किया गया है।

(xiii) "महिलाओं की सुरक्षा" पर अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक लैब, हैदराबाद की तर्ज पर पुणे, चंडीगढ़, कोलकाता, भोपाल, दिल्ली और गुवाहाटी में स्थित छह सीएफएसएल में एक समर्पित साइबर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय ₹126.84 करोड़ है। इसके अलावा, सभी फोरेंसिक प्रयोगशालाओं से प्राप्त फोरेंसिक डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रहीत करने के लिए, उक्त योजना के तहत कुल ₹200.16 करोड़ के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, उक्त योजना के तहत भोपाल, पुणे और गुवाहाटी में स्थित सीएफएसएल में रिपोर्टिंग अधिकारियों के लिए आवासीय भवनों की स्थापना को भी ₹27.25 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।

(xiv) फोरेंसिक जांच में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए हैं:

- एनएबीएल मानकों (आईएसओ 17025) के अनुसार प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन के लिए गुणवत्ता मैनुअल और फोरेंसिक विज्ञान के नौ विषयों में कार्य प्रक्रिया मैनुअल।

- जीव विज्ञान, डीएनए, रसायन विज्ञान, विस्फोटक, नारकोटिक्स, विष विज्ञान, आईसीजेएस फोरेंसिक पोर्टल, स्पीकर पहचान और कंप्यूटर फोरेंसिक के लिए गुणवत्ता मैनुअल और कार्य प्रक्रिया मैनुअल।

- जाँच अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए यौन उत्पीड़न मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह, संरक्षण और परिवहन के लिए दिशानिर्देश।

- फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए उपकरणों की मानक सूची।

यह बात गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही है।

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