श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार के साथ सत्यापित और संबद्ध असंगठित श्रमिकों (एनडीयूडब्ल्यू) का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 को देश भर में ईश्रम पोर्टल (eshram.gov.in) लॉन्च किया था। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण करना और उनकी सहायता करना है।

अक्टूबर 2024 में, ई-श्रम पर प्रति दिन औसतन लगभग 60,000 पंजीकरण हुए और 09.10.2024 को एक दिन में पंजीकरण की संख्या 97,839 तक पहुंच गई। 19 नवंबर 2024 तक 30.40 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने स्व-घोषणा के आधार पर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों को दिए गए प्रमुख सामाजिक सुरक्षा लाभ इस प्रकार हैं:

• ई-श्रम को राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। एक असंगठित श्रमिक अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) का उपयोग करके एनसीएस पर पंजीकरण कर सकता है और उपयुक्त नौकरी के अवसरों की तलाश कर सकता है। एनसीएस पर आसानी से पंजीकरण करने के लिए पंजीकरणकर्ता को ई-श्रम पोर्टल पर एक विकल्प/लिंक भी प्रदान किया गया है।
• ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) के साथ भी एकीकृत किया गया है। पीएम-एसवाईएम उन असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जिनकी आयु 18-40 वर्ष के बीच है। यूएएन (ई-श्रम) का उपयोग करके कोई भी असंगठित श्रमिक मानधन पोर्टल पर आसानी से पंजीकरण कर सकता है।
• असंगठित श्रमिकों को कौशल वृद्धि और प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए, ई-श्रम को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

• ई-श्रम को मायस्कीम पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है। मायस्कीम एक राष्ट्रीय मंच है, जिसका मकसद सरकारी योजनाओं की एक ही जगह पर खोज और जानकारी पेश करना है। यह नागरिक की योग्यता के आधार पर योजना की जानकारी खोजने के लिए नए और प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रदान करता है।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" भी लॉन्च किया है। ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में एकल पोर्टल यानी ई-श्रम पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं की एक साथ जानकारी मिलती है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और उनसे मिलने वाले लाभों के बारे में पता करने में सक्षम बनाता है। अब तक, बारह (12) सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को ईश्रम के साथ एकीकृत/मैप किया गया है, जिसमें शामिल हैं: - एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) आदि।

ई-श्रम डेटा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के परामर्श से श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और दिशानिर्देशों के आधार पर एकीकरण और डेटा शेयरिंग पोर्टल (डीएसपी) के ज़रिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम विभागों के साथ साझा किया जा रहा है। सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को डेटा शेयरिंग पोर्टल (डीएसपी) पर शामिल कर लिया गया है और 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने एकीकरण प्रक्रिया को पूरा कर लिया है।

ई-श्रम के साथ सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं का एकीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है।

यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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