उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में मझवार जाति को बिना किसी पर्यायवाची/उप-जाति के क्रमशः 1950 और 2000 से अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस समुदाय के सदस्य अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण जैसे परिणामी लाभों के हकदार हैं। जाति प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन का विषय संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास है।

यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ए. नारायणस्वामी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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