ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਈਸੀ) ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ (ਸੀਟੀਈ) ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫੈਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟੀਈ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ (ਸੀਟੀਓ) ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਈਸੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟੀਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੌਣ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਈਸੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਈਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਵਲੋਂ ਸੀਟੀਈ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਗ਼ਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:-1

ਗ਼ਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:-2

************

ਵੀਐੱਮ/ਜੀਐੱਸ