लोक प्रशासन और शासन सुधारों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक आयोजित की गई। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव श्री वी. श्रीनिवास और ऑस्ट्रेलियाई लोक सेवा आयुक्त डॉ. गॉर्डन डी ब्रूवर पीएसएम ने संयुक्त रूप से जेडब्ल्यूजी की अध्यक्षता की। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) के महानिदेशक डॉ. सुरेन्द्र कुमार बागड़े, डीएआरपीजी के अतिरिक्त सचिव श्री पुनीत यादव और दोनों देशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। कैनबरा में भारत के उप उच्चायुक्त श्री सुनीत मेहता ने जेडब्ल्यूजी का संचालन किया।

इस बैठक में दोनों देशों ने सार्वजनिक सेवा वितरण के क्षेत्र में सर्वोत्तम नवाचार विधियों को साझा किया है। श्री पुनीत यादव, अपर सचिव डीएआरपीजी ने देश के सबसे बड़े सार्वजनिक सेवा वितरण उपकरणों जैसे अगली पीढ़ी के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस); राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईएसडीए-वे फॉरवर्ड); पीएमए के तहत योग्यता को मान्यता देना; भारत में ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित करना और भारत में सरकारी कार्यालयों में डिजिटल सुधार आदि पर प्रस्तुति दी।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से "माईगव-डिजिटल सरकारी सेवाओं की एकीकृत डिलीवरी" और सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बारे में जानकारी साझा की गई है। एनसीजीजी के महानिदेशक ने ऑस्ट्रेलियाई पक्ष को एनसीजीजी के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी दी।

संयुक्त कार्य समूह की बैठक के परिणामस्वरूप, दोनों देश निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहमत हुए हैं:

1. सार्वजनिक सेवा वितरण में विश्वसनीय और एआई के सुरक्षित उपयोग के साथ डिजिटल सरकारी सेवाओं के एकीकृत वितरण के लिए सहयोग को मजबूत करना;

2. प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग को बढावा देना।

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एमजी/केसी/जेके /एसके