‘लोक प्रशासन और शासन संबंधी सुधारों के क्षेत्र में सहयोग’ पर भारत-मलेशिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। इस संयुक्त कार्य समूह की अध्यक्षता सचिव, डीएआरपीजी श्री वी. श्रीनिवास और लोक सेवा (विकास) के उप महानिदेशक श्री दातुक डॉ. अनसी बिन इब्राहिम ने संयुक्त रूप से की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के महानिदेशक डॉ. सुरेन्द्र कुमार बागड़े; डीएआरपीजी के अपर सचिव श्री पुनीत यादव और दोनों देशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त श्री बी. एन. रेड्डी ने बैठक को सुगम बनाया।

दोनों पक्षों ने प्रशासनिक सुधारों और सुशासन संबंधी गतिविधियों को साझा किया। भारत की ओर से डीएआरपीजी के अपर सचिव श्री पुनीत यादव ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के तहत नागरिकों की शिकायतों का केंद्रीकृत निवारण, लोक सेवा प्रदायगी (एनईएसडीए), प्रशासनिक सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र परिवर्तन संबंधी सर्वोत्तम शासन पद्धतियों, शासन में एआई का उपयोग और निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने जैसे प्रशासनिक सुधारों और लोक शिकायतों में सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा किया। एनसीजीजी के महानिदेशक डॉ. सुरेन्द्र कुमार बागड़े ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए एनसीजीजी द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम का विवरण साझा किया। मलेशिया की ओर से पीएसडी से संबद्ध डॉ. इनास बिंती जुल्किपली ने मलेशियाई लोक सेवा का सिंहावलोकन और मलेशिया की लोक सेवा पारिश्रमिक प्रणाली (एसएसपीए) के बारे जानकारी साझा की।

संयुक्त कार्य समूह की बैठक के परिणामस्वरूप दोनों देशों ने निम्‍नलिखित बिंदुओं पर सहमति प्रकट की,

1. मलेशियाई लोक सेवकों के लिए एनसीजीजी के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की जाएगी। संयुक्त कार्य समूह में डीएआरपीजी, पीएसडी, मलेशिया, एनसीजीजी के सदस्य और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे;
2. दोनों सरकारों द्वारा सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने के लिए एक संयुक्त वेबिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार की राइटसाइजिंग, लोक सेवा अधिनियम, निष्‍पादन आधारित पुरस्कार आदि जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं।

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एमजी/केसी/आरके

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