इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माईटी) और केरल सरकार ने राज्य सरकार के विभागों की साइबर सुरक्षा ताकत बढ़ाने के लिए 'साइबर सुरक्षा कार्यशाला' का आयोजन किया


साइबर सुरक्षा कार्यशाला NeGD के प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है और इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच साइबर सुरक्षा रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना, साइबर जोखिमों को प्रभावी ढंग से खत्म करना और कम करना है

Posted On: 13 NOV 2024 6:47PM by PIB Delhi

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माईटी) के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) ने केरल सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग के तहत केरल राज्य आईटी मिशन (KSITM) के साथ मिलकर 12-14 नवंबर, 2024 तक तिरुवनंतपुरम में केरल सरकार के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISO), उप CISO और तकनीकी अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला में राज्य के विभिन्न विभागों के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है।

फ़ोटो के लिए पोज़ देते हुए लोगों का एक समूहविवरण स्वचालित रूप से जनरेट किया गया

केरल के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए साइबर सुरक्षा का महत्व

केएसआईटीएम के निदेशक श्री संदीप कुमार, आईएएस ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने केरल में डिजिटल बुनियादी ढांचे और ई-गवर्नेंस सेवाओं की सुरक्षा में साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "केएसआईटीएम के लिए साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो केरल में सरकारी सेवाओं और नागरिक-केंद्रित डिजिटल प्लेटफार्मों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।" विभागों द्वारा साइबर सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, श्री कुमार ने सरकारी कार्यों में मजबूत सुरक्षा का निर्माण करने, सीआईएसओ और डिप्टी सीआईएसओ को उभरते साइबर खतरों से निपटने और उन्हें कम करने के लिए महत्वपूर्ण कौशल सिखाने के लिए केएसआईटीएम की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य:

  1. जागरूकता बढ़ाना: प्रमुख साइबर सुरक्षा मुद्दों, उभरते साइबर खतरों और सुरक्षित ई-गवर्नेंस ढांचे पर प्रकाश डालना।
  2. साइबर लचीलापन पारिस्थितिकी तंत्र: साइबर लचीलेपन की समझ को गहरा करना और साइबर सुरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भूमिका का पता लगाना।
  3. साइबर सुरक्षा केंद्र पर ज्ञान: राज्य स्तरीय ई-गवर्नेंस प्रणालियों की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा केंद्र के महत्व पर प्रतिभागियों को शिक्षित करना।
  1. डेटा संरक्षण पर गहन प्रशिक्षण: डेटा संरक्षण विधेयक (डीपीडीपी अधिनियम 2023), एप्लिकेशन सुरक्षा और एंडपॉइंट सुरक्षा पर व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना।
  2. साइबर संकट प्रबंधन योजनाएँ (सीसीएमपी): साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सीसीएमपी विकसित करने पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।
  1. पहचान और पहुंच प्रबंधन: सरकारी विभागों के भीतर डिजिटल प्रणालियों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना।

राज्य सरकारों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता और क्षमता को बढ़ावा देना

यह कार्यशाला NeGD की व्यापक राज्य क्षमता-निर्माण कार्यशाला पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता और क्षमता को बढ़ावा देना है। यह पहल साइबर-लचीला सार्वजनिक क्षेत्र बनाने, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और राज्यों में ई-गवर्नेंस लचीलापन बढ़ाने के भारत सरकार के मिशन के अनुरूप है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, NeGD का लक्ष्य राज्यों को व्यावहारिक कौशल से लैस करना, भारत की सामूहिक साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करना और डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजिटल रूप से सुरक्षित भारत में योगदान देना है।

यह आयोजन तेजी से बढ़ते डिजिटल परिदृश्य के बीच साइबर सुरक्षा उपायों को आगे बढ़ाने और अपनी डिजिटल परिसंपत्तियों की सुरक्षा के प्रति केरल की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

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