केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज नई दिल्ली में श्रम सुविधा एवं समाधान पोर्टल के पुनरुद्धार पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। पुनरुद्धार का उद्देश्य इन प्लेटफॉर्म को अधिक कुशल, उपयोगकर्ता-अनुकूल तथा नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों के लिए लाभकारी बनाना है।

बैठक के दौरान, डॉ. मंडाविया ने कहा, "श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल का पुनरुद्धार दक्षता, प्रभावशीलता और उपयोग में आसानी पर केंद्रित है। प्रौद्योगिकी और तकनीकी सुविधाओं को उन्नत करके, देश भर में हम प्रतिष्ठानों के लिए अधिक सुव्यवस्थित अनुपालन प्रक्रिया की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यह सुधार भारतीय कार्यबल के आधार श्रमिकों के लिए बेहतर सेवा वितरण और सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 के भाषण के दौरान घोषणा की थी कि उद्योग और व्यापार के अनुपालन को आसान बनाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल का नवीनीकरण किया जाएगा। इस घोषणा के अनुरूप, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल का व्यापक नवीनीकरण शुरू किया है।

यह सुधार उन्नत तकनीक, सुविधाजनक उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस और केस और दावा प्रसंस्करण को कुशलता से सुनिश्चित करने के लिए उन्नत डिज़ाइन सुविधाओं को एकीकृत करने पर केंद्रित है। सुधारों का उद्देश्य नियमित कार्यों को स्वचालित करना है, जिसमें अधिसूचना अलर्ट, गैर-अनुपालन प्रतिष्ठानों की पहचान और उपयोगकर्ताओं को अनुपालन के लिए निर्देशित सुझाव प्रदान करना शामिल है।

मंत्रालय इन पोर्टलों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और लोगों की आसान पहुँच इस तक बनाने के लिए द्विभाषी बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। नए पोर्टल वीडियो और ऑडियो ट्यूटोरियल, इंटरैक्टिव चैट सपोर्ट जैसी सहायक सुविधाएँ भी प्रदान करेंगे।

संशोधित समाधान पोर्टल एक सहज सुलह प्रक्रिया की सुविधा, द्विपक्षीय समझौतों के ऑनलाइन पंजीकरण को सक्षम, और ग्रेच्युटी, मजदूरी, समान पारिश्रमिक और मातृत्व लाभ के दावों से संबंधित सभी कार्यवाही को ऑनबोर्ड करेगा। यह छंटनी, बंद होने और अन्य के लिए सूचना/अनुमति के लिए आवेदनों को ऑनलाइन दाखिल करने की भी अनुमति देगा। केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (सीजीआईटी) में मामलों की दैनिक कार्यवाही भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। ये संवर्द्धन श्रमिकों को पारदर्शी तरीके से न्याय प्राप्त करने में सहायता करेंगे, क्योंकि वे अपने उपकरणों (कंप्यूटर या मोबाइल फोन) से सीधे अपने मामलों की स्थिति की निगरानी कर सकेंगे।

सरलीकृत पंजीकरण, रिटर्न और लाइसेंस फॉर्म के साथ नया श्रम सुविधा पोर्टल नियोक्ताओं के लिए श्रम कानून अनुपालन का वन-स्टॉप समाधान बन जाएगा। उन्नत पोर्टल प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर डेटा साझाकरण की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिससे गैर-अनुपालन प्रतिष्ठानों को स्वचालित रूप से चिह्नित करना संभव होगा। पूर्वानुमान विश्लेषण और अनुकूलित डैशबोर्ड जैसी विशेषताएं नीति-निर्माण के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करेंगी।

***

एमजी/केसी/पीएस

(Release ID: 2071405) Visitor Counter : 104