केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने आज दिल्ली के नांगल राया में अत्याधुनिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। यह कर प्रशासन में सुधार एवं सार्वजनिक सेवा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, यह नई सुविधा दिल्ली की विभिन्न सीजीएसटी संरचनाओं के लिए आधिकारिक परिसर के रूप में कार्य करेगी।

इस उद्घाटन के अवसर पर श्री संजय कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, सदस्य जीएसटी, सीबीआईसी की कर नीति के सदस्य, सीजीएसटी दिल्ली क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क दिल्ली क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयुक्त, महानिदेशक डीजी ऑडिट और सीबीआईसी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हुए।

इस अवसर पर अपने संबोधन में, श्री चौधरी ने दिल्ली में जीएसटी अवसंरचना की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया, यह देखते हुए कि शहर की रणनीतिक स्थिति इसे पड़ोसी राज्यों से आने वाली वस्तुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन केंद्र बनाती है। यह कुशल अंतरराज्यीय वाणिज्य के लिए निर्बाध जीएसटी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल देता है।है

श्री चौधरी ने कहा कि जहां एक ओर एकीकृत कर प्रणाली ने अप्रत्यक्ष कर संरचना को आसान बनाया है और कर आधार को व्यापक बनाया है वहीं दूसरी ओर, इसने केंद्रीय जीएसटी संरचनाओं की परिचालन क्षमता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है।

श्री चौधरी ने आगे विस्तार से जानकारी प्रदान किया कि देश के खजाने में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में, दिल्ली में जीएसटी की प्रभावशीलता का समग्र कर राजस्व और देश की आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है और अधिकारियों को सलाह दिया कि वे एमएसएमई के साथ बातचीत में विशेष रूप से यह सुनिश्चित करें कि उन्हें केवल उनके दायित्वों की याद न दिलायी जाए बल्कि यह भी बताया जाए कि सरकार कर अनुपालन को आसान बनाकर किस प्रकार से उनकी मदद कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने अधिकारियों को करदाताओं के साथ सरल एवं स्पष्ट संचार करने की भी सलाह दी।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने भवन में स्थापित आधुनिक एवं उन्नत सुविधाओं का वर्णन करते हुए कहा कि इस प्रकार की आधुनिक सुविधाएं केवल अधिक अधिकारियों को समायोजित करने के लिए नहीं हैं; बल्कि वे विभाग को बढ़ते कार्यभार को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने, उच्च सेवा मानकों का पालन करने और एक कुशल कर प्रशासन प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए भी हैं। उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि इस नई सुविधा के माध्यम से सरकार को किराये की लागत में सालाना 5 करोड़ रुपये की बचत होगी और कम समय में ब्याज के साथ भवन की लागत की वसूली होगी।

इस अवसर पर श्री संजय कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, सीबीआईसी ने अपने संबोधन में इस बात पर बल दिया कि पिछले 10 वर्षों में सीबीआईसी ने कार्यालय एवं आवासीय अवसंरचना में बड़े पैमाने पर विस्तार किया है, जो पिछले वर्षों में विभाग के विकास को दर्शाता है। पिछले 10 वित्तीय वर्षों (2014-24) में, 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त हुए हैं। न केवल अनुमोदन प्राप्त हुए हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर निर्माण की गति भी अभूतपूर्व रही है। उन्होंने एनएसीआईएन पलासमदुरम; वडाला, मुंबई और हैदराबाद में कार्यालय एवं आवासीय परिसर का उल्लेख किया। श्री अग्रवाल ने कहा कि सीबीआईसी द्वारा सभी परियोजनाओं की बारीकी से निगरानी की जा रही है।

नांगल राया में जीएसटी भवन पर चर्चा करते हुए, श्री अग्रवाल ने बल देकर कहा कि वातानुकूलित कार्यालयों, आधुनिक कार्यक्षेत्रों और 24x7 सुरक्षा व्यवस्था सहित इसकी उन्नत सुविधाओं के साथ, यह करदाताओं को ज्यादा सुविधा प्रदान करते हुए हमारे अधिकारियों के काम को सुव्यवस्थित बनाएगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि इमारत के प्रमुख लाभों में से एक इसका करदाताओं के अधिकार क्षेत्र से निकट होना है क्योंकि यह पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के जीवंत और बढ़ते कर आधार के समीप स्थित है, यह करदाताओं को विभागीय अधिकारियों के साथ ज्यादा सुगम बातचीत करने की अनुमति प्रदान करेगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि कार्यालय भवन में नव स्थापित जीएसटी सुविधा केंद्र इस इंटरफेस को और बढ़ाएगा, जिससे व्यापार और करदाता अनुपालन दोनों में आसानी होगी।

****

एमजी/आरपीएम/केसी/एके /डीके

(Release ID: 2068650) Visitor Counter : 56