प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय ने 22 अक्टूबर, 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सतत आजीविका प्रणाली के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन के नोडल अधिकारियों के विचार-मंथन सत्र की पहली बैठक आयोजित की।

 

बैठक की अध्यक्षता पीएसए कार्यालय की वैज्ञानिक सचिव डॉ. (श्रीमती) परविंदर मैनी ने की और इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि और किसान कल्याण विभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारी के रूप में पहचाने गए प्रमुख सरकारी अधिकारी शामिल हुए।

इस मिशन का उद्देश्य आजीविका को बढ़ाने और समुदायों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी नवाचारों का लाभ उठाना है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी वितरण तंत्र को मजबूत करने के लिए 19 जनवरी, 2023 को आयोजित 22वीं प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) की बैठक के दौरान डीएसटी द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले मिशन की सिफारिश की गई थी।

अपने आरंभिक वक्तव्य में डॉ. मैनी ने मिशन में एसटीआई हस्तक्षेपों से सभी के लिए कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए समाधानों और समावेशी आजीविका मॉडल बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। बैठक का मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम के विभिन्न घटकों में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करना और कार्यान्वयन के लिए पायलट स्थलों के चयन की रणनीति तैयार करना था।

डॉ. संगीता अग्रवाल, वैज्ञानिक-एफ, पीएसए, कार्यालय द्वारा मिशन के उद्देश्यों, कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए भाग लेने वाले मंत्रालय/विभाग की निश्चित भूमिकाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रस्तुति दी गई और मिशन की पायलट शुरुआत के लिए स्थलों के चयन की रणनीति भी प्रस्तुत की गई। इसके बाद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सीड डिवीजन कार्यक्रमों और आईआईटी दिल्ली द्वारा उन्नत भारत अभियान पर प्रस्तुति दी गई।

प्रस्तुतियों के बाद, अध्यक्ष ने प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के नोडल अधिकारियों को आमंत्रित किया। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग ने जिला और ग्राम स्तर पर अपनी प्रमुख योजनाओं को लागू करने में उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को स्पष्ट रूप से सामने रखा। उन्होंने इस बारे में जानकारी साझा की कि ये योजनाएं किस तरह से एक दूसरे से जुड़ सकती हैं और राष्ट्रीय मिशन में योगदान दे सकती हैं।

सत्र का समापन सभी नोडल अधिकारियों द्वारा चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों और उनके भौगोलिक विस्तार के बारे में जानकारी देने पर सहमति जताने के साथ हुआ। ये जानकारी मिशन के पायलट पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए स्थलों की पहचान और चयन में सहायक होगी।

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एमजी/आरपीएम/केसी/एचएन/एमबी

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