वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग (डीओआर) 2 से 31 अक्टूबर, 2024 तक विशेष अभियान 4.0 आयोजित कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों को निपटाना और कार्यालय परिसर की स्वच्छता सुनिश्चित करना है।

2023 में विशेष अभियान 3.0 की पिछली अवधि के दौरान, डीओआर ने संसद सदस्यों से प्राप्त कुल 12 लंबित संदर्भों, 110 लोक शिकायतों और 110 लोक शिकायत अपीलों का निपटारा किया था। इसके अलावा, समीक्षा के बाद कुल 580 फिजीकल फाइलों को हटाया गया था। इसके अलावा स्क्रैप निपटान से 9600 रुपए का राजस्व भी अर्जित हुआ। इस अभियान के परिणामस्वरूप कार्यालय के माहौल में समग्र सुधार हुआ है, बेहतर स्थान प्रबंधन और स्वस्थ कार्य वातावरण मिला है।

इस वर्ष भी राजस्व विभाग ने लंबित मामलों के निपटान, साफ-सफाई, स्थान प्रबंधन, कार्यालयों के सौन्दर्यीकरण तथा पुरानी फाइलों की समीक्षा और छंटाई के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है।

कार्यान्वयन चरण, जिसे चरण-II के नाम से भी जाना जाता है, के दौरान सभी चिन्हित लंबित मामलों का निपटान किया जाएगा तथा सफाई का कार्य किया जाएगा। विशेष अभियान 4.0 के दौरान राजस्व विभाग कार्यकुशलता और स्वच्छता में नए मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे स्वच्छ और अधिक प्रभावी व्यवस्था में योगदान मिल सके।

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