केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने परिणामोन्मुखी शासन के लिए ‘नियम से योगदान’ के बदलाव पर बल दिया है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह गुरुवार को नई दिल्ली में 'मिशन कर्मयोगी' कार्यशाला को संबोधित करते हुए।

आज यहाँ 'मिशन कर्मयोगी' कार्यशाला को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने पारंपरिक नियम-आधारित प्रणाली से एक गतिशील, योगदान-आधारित ढांचे की ओर बढ़ते हुए, भारत के प्रशासनिक परिकल्पना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह बदलाव सुनिश्चित करता है कि सिविल सेवक अपनी भूमिकाओं की विशिष्ट जिम्मेदारियों के साथ अपने कौशल को संरेखित करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हों, ताकि सरकार अधिक अनुकूलनीय और कुशल बन सके। डॉ. सिंह ने कहा, "भारत 2047 के लिए हमें कठोर नियमों को पार करने और एक लचीला, योगदान-आधारित परिकल्पना अपनाने की आवश्यकता है, जो हमारे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाए।"

मंत्री ने देश के प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने वाले नवीन शासन सुधारों का नेतृत्व करने के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया। ग्रुप बी और सी पदों के लिए साक्षात्कार को समाप्त करने और भर्ती समयसीमा को सुव्यवस्थित करने जैसे सुधारों ने सरकार के कामकाज की पारदर्शिता और दक्षता में काफी सुधार किया है।

उन्होंने कहा, "ये सुधार एक आधुनिक योग्यता-आधारित प्रणाली के लिए प्रधान मंत्री के परिकल्पना को प्रतिबिंबित करते हैं, जो निष्पादन और वितरण को प्राथमिकता देता है।" परिणाम-संचालित शासन की आवश्यकता पर जोर देते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, "प्रकाशिकी से वितरण तक की यात्रा महत्वपूर्ण है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शासन की सफलता दिखावे से नहीं बल्कि जनता की सेवा करने वाले ठोस परिणामों से मापी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "प्रक्रिया-संचालित से निष्पादन-संचालित शासन की ओर बढ़ना भारत के लिए अपनी वैश्विक आकांक्षाओं को पूरा करने का रास्ता है।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने 'मिशन कर्मयोगी प्रारंभ' की शुरूआत का भी उल्लेख किया, जो 'मिशन कर्मयोगी' का एक प्रमुख विस्तार है, जिसे सेवा में शामिल होने के क्षण से ही नई भर्तियों को उनकी भूमिकाओं के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 'मिशन प्रारंभ' यह सुनिश्चित करता है कि नए अधिकारियों को अपने पदों पर निर्बाध पारगम के लिए आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षण प्राप्त हो, जिससे सरकार में अधिक सक्षम और प्रेरित कार्यबल द्वारा योगदान हो सके।

कार्यशाला के दौरान, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आईजीओटी-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की चार नई विशेषताएँ लॉन्च कीं, जिसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के लिए सीखने के अनुभव को बढ़ाना है। उन्होंने मंत्रालयों में कौशल विकास को और मजबूत करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) के तहत 20 नए डोमेन-विशिष्ट पाठ्यक्रम भी जारी किए। इसके अतिरिक्त, मंत्री ने डीओपीटी के लिए "अपने मंत्रालय को जानें" पहल का अनावरण किया और मिशन कर्मयोगी के तहत नए शिक्षण मॉड्यूल जारी किए, जो सरकार भर में क्षमता निर्माण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

कार्यशाला में डीओपीटी के सचिव,  डॉ. विवेक जोशी सहित कई उच्च पदस्थ अधिकारियों की भागीदारी देखी गई, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष, श्री आदि ज़ैनुलभाई और कर्मयोगी भारत के सीईओ,  श्रीमती वी ललिता लक्ष्मी भी शामिल थे।

समापन टिप्पणी में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने दोहराया कि ये सुधार और पहल 2047 के लिए अपने परिकल्पना को प्राप्त करने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण कदम हैं। क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी-संचालित शासन और निष्पादन-उन्मुख प्रक्रियाओं पर ज़ोर एक आधुनिक, प्रतिस्पर्धी दुनिया की उभरती जरूरतों के साथ संरेखित करने में भारतीय शासन के भविष्य को आकार देगा।

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