खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वच्छता को बढ़ावा देने और लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 4.0 के लिए पूरी तरह तैयार है

Posted On: 01 OCT 2024 7:10PM by PIB Delhi

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले स्वायत्त संस्थान (निफ्टेम-तंजौर और निफ्टेम-कुंडली), ने स्वच्छता में सुधार और लंबित मामलों के निपटान के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2024 तक विशेष अभियान 4.0 को लागू करने के लिए प्रयास शुरू किए हैं और कार्य योजनाएँ तैयार की हैं। यह अभियान पिछले 3 वर्षों में आयोजित विशेष अभियानों की तर्ज पर चलाया जाएगा।

  • डीएआरपीजी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, विशेष अभियान 4.0 को मंत्रालय द्वारा दो चरणों में लागू किया जाना है –
  • प्रारंभिक चरण (16 सितंबर, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक): लंबित मामलों और स्वच्छता अभियान स्थलों के लक्ष्यों की पहचान कर विशेष अभियान पोर्टल पर अपडेट किया जाना था।

क्रियान्वयन चरण (02 अक्टूबर, 2024 से 31 अक्टूबर, 2024 तक): पहचाने गए लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा और चिन्हित स्वच्छता अभियान स्थलों पर स्वच्छता गतिविधियाँ चलायी जाएंगी।

विशेष अभियान 4.0 के प्रारंभिक चरण में, स्वच्छता अभियान स्थलों की पहचान, कार्यालयों के स्थान प्रबंधन और सौंदर्यीकरण की योजना, स्क्रैप और अनुपयोगी वस्तुओं की पहचान और उनके निपटान की प्रक्रिया (जीएफआर के अनुसार), सांसदों, राज्य सरकारों, पीएमओ, लंबित संसदीय आश्वासनों, सार्वजनिक शिकायतों (सीपीजीआरएएमएस और अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतें), रिकॉर्ड प्रबंधन – फाइलों की समीक्षा/रिकॉर्डिंग और फाइलों की छंटाई/ई-फाइलों को बंद करने जैसे कदम उठाए गए हैं।

अभियान का क्रियान्वयन चरण 2 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसके दौरान स्थान प्रबंधन को प्राप्त करने और सभी लंबित संदर्भों के निपटान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अभियान 4.0 स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और चिंताओं के समाधान के लिए उठाया गया नवीनतम कदम है।

विशेष अभियान 4.0 के प्रारंभिक चरण के दौरान, लंबित मामलों को कम करने और अभियान अवधि के भीतर सभी का निपटान करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने निम्नलिखित लंबित मामलों की पहचान की है;

सांसदों से प्राप्त मामले – 10

  • संसदीय आश्वासन – 1
  • सार्वजनिक शिकायतें – 25
  • पीएमओ से प्राप्त मामले – 2
  • राज्य सरकार से प्राप्त मामले – 1
  • समीक्षा के लिए लंबित भौतिक फाइलें – 500
  • समीक्षा के लिए लंबित ई-फाइलें – 250

मंत्रालय का लक्ष्य विशेष अभियान 4.0 के दौरान इन सभी लंबित मामलों का निपटान करना है। मंत्रालय ने कार्यालय परिसर में चिन्हित स्वच्छता स्थलों का निरीक्षण किया है और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अभियान अवधि के दौरान लक्ष्य हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, यह मंत्रालय पिछले अभियानों के लक्ष्यों और सफलताओं को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है।

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एमजी/आरपीएम/केसी/ जीके


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