नवी दिल्‍ली, 1 ऑक्‍टोबर 2024

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशात इलेक्ट्रिक वाहतूक वाहनांना  चालना देण्यासाठी 11 सप्टेंबर 2024 रोजी ‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह रिव्होल्यूशन इन इनोव्हेटिव्ह व्हेईकल एन्हांसमेंट (पीएम ई- ड्राइव्‍ह) योजनेला मंजुरी दिली. दोन वर्षांच्या कालावधीत या योजनेसाठी 10,900 कोटी रूपये आर्थिक खर्च  येईल असा अंदाज आहे.

  

केंद्रीय अवजड उद्योग आणि पोलाद मंत्री  एच.डी. कुमारस्वामी, आणि अवजड उद्योग आणि पोलाद राज्यमंत्री  भूपती राजू श्रीनिवास वर्मा यांनी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम  येथे आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात अधिकृतपणे पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेचा प्रारंभ केला.  या विशेष ड्राइव्‍हमुळे  भारताच्या इलेक्ट्रिक वाहतूक सुविधा क्षेत्रामध्‍ये  क्रांती घडवणारे, एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले  आहे.

पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेचे उद्दिष्ट ईव्हीच्या वापराला  गती देणे आणि देशभरात सर्वत्र आवश्यक असणारी इलेक्ट्रिक  चार्जिंगच्या  पायाभूत सुविधांची स्थापना करणे, स्वच्छ आणि शाश्‍वत  वाहतुकीस प्रोत्साहन देणे आहे.

योजनेचा एक भाग म्हणून, अवजड उद्योग मंत्रालयाने ईव्ही ग्राहकांना  प्रोत्साहन  देण्यासाठी ई-व्हाउचर सादर केले. ई-व्हाउचर्समुळे  प्रोत्साहन भत्ता मिळण्‍याची  प्रक्रिया सुलभ होणाार आहे. ग्राहक आणि उत्पादक दोघांनाही सुलभ सेवेचा  अनुभव घेता येणार आहे. या कार्यक्रमादरम्यान, डीलर्सना   ग्राहकांसाठी ई-व्हाउचर जारी करताना  दाखवले.

या कार्यक्रमामध्‍ये  केंद्रीय अवजड उद्योग आणि पोलाद मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी म्हणाले: “आज एक महत्त्वाचा दिवस आहे, कारण आम्ही एफएएमई योजना आणि इलेक्ट्रिक वाहन  प्रोत्साहन योजना  (ईएमपीएस)  यांचे परिवर्तन  पीएम ई –ड्राइव्‍ह  योजनेत करीत आहोत. महात्मा गांधींच्या 155 व्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला,  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या  आवाहनानुसार आम्ही केवळ ‘स्वच्छ भारत’मध्येच नव्हे तर ‘स्वच्छ वाहन’मध्येही योगदान देत आहोत. या उपक्रमाद्वारे, आम्ही 100 दिवसांत ही योजना सुरू करण्याचे भारत सरकारचे वचन पूर्ण करतो.”

अवजड उद्योग आणि पोलाद राज्यमंत्री,  भूपती राजू श्रीनिवास वर्मा यांनी 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याच्या पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेवर प्रकाश टाकला. पीएम ई-ड्राइव्ह योजना ईव्हीचा अवलंब आणि वेग वाढविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, यावर त्यांनी  भर दिला.  स्वच्छ आणि अधिक शाश्वत भविष्यासाठी योगदान देत देशभरात महत्त्वपूर्ण असणारी  चार्जिंगची  पायाभूत सुविधा निर्माण करण्‍यात येणार असल्याचे सांगितले.

   

पीएम ई ड्राइव्ह योजनेचे प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहेत:

• अनुदान  /मागणी प्रोत्साहन  : ई- दुचाकी , ई-तीनचाकी, ई- रूग्णवाहिका, ई-मालमोटारी  आणि उदयोन्मुख ई वाहनांच्या समर्थनासाठी  3,679 कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे.  यामध्‍ये 24.79 लाख ई- दुचाकी, 3.16 लाख ई-तीनचाकी  आणि 14,028 ई-बसेस यांचा समावेश आहे.
• ई-व्हाउचर देण्‍यास  प्रारंभ : ईव्ही खरेदीदारांसाठी आधार-प्रमाणीकृत ई-व्हाउचर, खरेदी करतानाच तयार केले जातात आणि नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर पाठवले जातात.
• ई-रुग्णवाहिका: ई- रूग्‍णवाहिकांसाठी 500 कोटी रूपयांची तरतूद. यासाठी आरोग्‍य मंत्रालय  आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालय  यांच्याशी सल्लामसलत करून मानके निश्चित केली जातील.
• ई-बस: देशातील  प्रमुख 9 शहरांमध्ये सीईएसएल  मार्फत 14,028 ई-बस खरेदीसाठी 4,391 कोटी रूपयांची  तरतूद.
• ई-मालमोटारी : ई- मालमोटारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 500 कोटी रूपये प्रोत्साहनपर भत्‍ता देण्‍याची तरतूद
• सार्वजनिक चार्जिंग स्थानके : 22,100 जलद चार्जर (ई-चारचाकींसाठी ) स्थापित करण्यासाठी 2,000 कोटी रूपये  खर्च करण्‍यात येणार आहेत.  ई-बससाठी 1,800 आणि 48,400 उच्च ईव्‍ही  प्रवेश असलेल्या शहरांमध्ये आणि महामार्गांमध्ये  ई दुचाकी / तीन चाकी वाहनांसाठी चार्जिंग  स्‍थानके सुरू करण्‍यात येणार आहेत.  

 

* * *

N.Chitale/S.Bedekar/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2060938) आगंतुक पटल : 125