“दूरसंवाद क्षेत्रामधील विवादांचे निराकरण करण्यासाठी यंत्रणा” या विषयावर आज गोव्यामध्ये दूरसंवाद विवाद तडजोड आणि अपिलीय न्यायाधिकरणाने (TDSAT) एका परिसंवादाचे आयोजन केले. सायबर गुन्ह्यांमध्ये न्याय मिळवण्यासाठी प्रत्येक राज्यात न्यायनिर्णय अधिकारी (एओ) उपलब्ध असल्याबाबत, सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये अतिशय व्यापक जनजागृती करणारे उपक्रम संबंधित हितधारकांनी हाती घ्यावेत, असे आवाहन या परिसंवादात करण्यात आले. सायबर गुन्ह्यांच्या प्रकरणात भरपाई मिळवण्यासाठी अशा प्रकारची व्यवस्था असल्याची माहिती बहुतांश नागरिकांना नसल्याने याविषयी जागरुकता करण्याची गरज परिसंवादात व्यक्त करण्यात आली.

सायबर गुन्ह्यातील पीडित सायबर पोलिसांकडे तक्रारी दाखल करत असले तरीही, प्रत्येक राज्यात ‘एओ’च्या अस्तित्वाविषयी जागरूकता नाही आणि हे अधिकारी 5 कोटी रुपयांपर्यंतच्या नुकसानीच्या दाव्यांसाठी त्यांच्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करू शकतात, असे चर्चासत्रात उपस्थित असलेल्या विषय तज्ञांनी सांगितले.

उत्तर गोव्यातील अर्पोरा येथील हॉटेल डबल ट्री बाय हिल्टन येथे आज 28 सप्टेंबर 2024 रोजी आयोजित या चर्चासत्राचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या हस्ते झाले.

न्यायाधिकरणांचे महत्त्व आणि भारतीय कायदेशीर व्यवस्थेतील त्यांचे मूळ याविषयी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी माहिती दिली. न्यायाधिकरणात न्यायिक सदस्यांसह विषय तज्ञांचे अस्तित्व दिलेल्या विशेष क्षेत्रातील विवाद निराकरण प्रक्रियेला बळकटी देते यावर त्यांनी भर दिला.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नवीन चावला, या चर्चासत्रात विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी न्यायाधीश म्हणून पदोन्नतीपूर्वी TDSAT सोबत काम करणारे (प्रॅक्टिसिंग) वकील म्हणून आपले कामाचे अनुभव उपस्थितांना सांगितले. काळाच्या ओघात टीडीसॅट’च्या वाटचालीबद्दल त्यांनी माहिती दिली.

टीडीसॅटचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती डी.एन. पटेल यांनी त्यांच्या प्रास्ताविक भाषणात, टीडीसॅटच्या कार्यक्षेत्राविषयी सविस्तर माहिती दिली. दूरसंचार, प्रसारण, सायबर, विमानतळ दर, आधार, वैयक्तिक डेटा संरक्षण आदी क्षेत्रांचा त्यामध्ये समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्यासमोर कोणत्या प्रकारचे वाद आणले जातात ते स्पष्ट केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक, या परिसंवादात सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित होते. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कमल आर. खाटा आणि गोवा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेंझेस हेही उपस्थित होते.

यशस्विनी बी, आयएएस, संचालक, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, गोवा सरकार, ऍड. कुणाल टंडन, ऍड. पायल काकरा, ऍड. विभव श्रीवास्तव, ऍड. तेजवीर सिंग भाटिया, ऍड. हिमांशू यांचा समावेश असलेले विषय तज्ञ आणि वकीलांनी देखील या परिसंवादातील व्यवसाय सत्रात आपले विचार व्यक्त केले.

वरिष्ठ वकील मीत मल्होत्रा यांनी या सत्राचे सूत्रसंचालन केले.

आयपी टीव्ही - दूरसंवाद आणि प्रसारण यांचे विलिनीकरण, प्रसारणात न्याय्य पद्धती आणि दर्जेदार सेवा सुनिश्चित करण्यात टीडीसॅटची भूमिका, प्रसारण आणि केबल उद्योगाच्या नियमानुसार होणाऱ्या वाढीमध्ये नियामकाची भूमिका, सायबर कायद्यांतर्गत विवाद निराकरण इ. विषयी तज्ञांनी आपली मते मांडली.

सायबर गुन्ह्यांमध्ये बळी पडलेल्यांना नागरी उपाययोजना करण्यासाठी सर्व राज्यांमध्ये न्यायनिर्णय अधिकाऱ्यांच्या मंचाच्या उपलब्धतेबद्दल लोकांमध्ये अधिक जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे ऍड. कुणाल टंडन यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करणारे ऍड. मीत मल्होत्रा यांनी, टीडीसॅट कायद्यांतर्गत सर्व एओंची एक परिषद आयोजित करण्याची आणि त्यांच्यामध्ये तसेच इतरांमध्ये सायबर गुन्ह्यांच्या पीडितांना न्याय मिळवण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या उपायांबाबत जागरुकता निर्माण करण्याची सूचना केली. 

टीडीसॅटचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल यांनी असे सुचवले की सायबर गुन्ह्यांमध्ये नागरी उपाययोजना करण्यासाठी अशी यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे जिथे सायबर गुन्ह्याविरुद्ध सायबर पोलिस ठाण्याद्वारे कोणत्याही एफआयआर ची नोंद राज्याच्या आयटी सचिवांकडे  करणे अनिवार्य असेल, जे आयटी कायद्यांतर्गत निर्णय अधिकारी देखील आहेत.

टेलिकॉम लॉयर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड मंजुल बाजपेयी, स्थानिक न्यायपालिकेचे सदस्य, टीडीसॅटचे पदाधिकारी, वकील आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधीही या परिसंवादाला उपस्थित होते.

***

M.Pange/S.Patil/P.Kor

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 2059917) आगंतुक पटल : 91