ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅੰਜੂ ਰਾਠੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਡਾ: ਰਾਣਾ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਏਡੀਆਰ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਡੀਆਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾ. ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਸੈਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਧੀ (ਏਐੱਮਆਰਸੀਡੀ) 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮਿਸਰ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਆਲਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

******

ਐੱਸਬੀ / ਡੀਪੀ