नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) ने आज से मसूरी में  ने कंबोडिया के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए पब्लिक पालिसी और गवर्नेंस पर छठा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। दो हफ़्ते का यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय (एमईए) के सहयोग से 23 सितंबर से 4 अक्टूबर, 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कंबोडिया से 39 वरिष्ठ और मझोले स्तर के प्रशासनिक अधिकारी भाग ले रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय और उद्योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्यक्रम नीतिगत बातचीत और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का मंच प्रदान करता है, जिससे प्रतिभागियों को संस्थागत परिवर्तन और नागरिकों से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलती है।

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता श्री वी. श्रीनिवास, महानिदेशक, एनसीजीजी और सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), भारत सरकार ने की। अपने उद्घाटन भाषण में, उन्होंने भारत और कंबोडिया के बीच दीर्घकालिक सहयोग के महत्व पर जोर दिया, खासकर क्षमता निर्माण के क्षेत्र में। उन्होंने वित्त और प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दिया, जो शासन की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है और राष्ट्रीय विकास के उद्देश्य से सुधारों को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने आधर जैसी परिवर्तनकारी पहलों के प्रभाव पर प्रकाश डाला, जिसने सब्सिडी ट्रांसफर के मामले में क्रांति ला दी है। उन्होंने समावेशी शासन के लिए भारत के दृष्टिकोण और प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस सुधारों को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण को दर्शाया, जो बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित है ताकि नागरिकों को सरकार के करीब लाया जा सके। उन्होंने रेखांकित किया कि लक्ष्य डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक और तकनीकी रूप से परिवर्तित संस्थान बनाना है। उन्होंने विस्तार से बताया कि एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत भारत@2047 की दिशा में काम कर रहा है जहां स्वास्थ्य, कौशल, शिक्षा, करों और रोजगार में प्राथमिकता वाले क्षेत्र के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो सुशासन प्राप्त करने का मूल होगा।

नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) में चल रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में बोलते हुए, श्री वी. श्रीनिवास ने केंद्र के बढ़ते वैश्विक जुड़ाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "इस वर्ष, एनसीजीजी ने कई देशों के प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया है और पहली बार कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें एफआईपीआईसी (फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कोआपरेशन), आईओआरए (हिंद महासागर रिम एसोसिएशन) और लैटिन अमेरिकी क्षेत्रों के तहत राष्ट्रों के लिए क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हम बिम्सटेक और आसियान देशों के लिए विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच का और विस्तार करेंगे।"

कंबोडिया के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख और वहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार मंत्रालय के उप निदेशक श्री इथ हुन्ली, ने व्यापक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्वीकार किया कि सत्रों से सीखने से प्रतिभागियों को कंबोडिया में सुशासन प्रथाओं को लागू करने में मदद मिलेगी।

एनसीजीजी के एसोशिएट प्रोफेसर और कार्यक्रम के पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. बी एस बिष्ट, ने नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस और बीते कई सालों में एनसीजीजी द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अपनी विस्तृत प्रस्तुति में उन्होंने एनसीजीजी के उद्देश्यों, गतिविधियों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की और यह बताया कि कैसे यह एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। प्रस्तुति में बताया गया कि एनसीजीजी ने बांग्लादेश, मालदीव, केन्या, तंजानिया, ट्यूनीशिया, सेशेल्स, गाम्बिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, वियतनाम, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, फिजी, मोजाम्बिक, कंबोडिया, मेडागास्कर, फिजी, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका सहित 33 देशों के प्रशासनिक अधिकारियों  सेवकों को प्रशिक्षित किया है।

कार्यक्रम का समन्वय डॉ. बी.एस. बिष्ट, पाठ्यक्रम समन्वयक, डॉ. संजीव शर्मा, सह-पाठ्यक्रम समन्वयक, श्री बृजेश बिष्ट, प्रशिक्षण सहायक और सुश्री मोनिषा बहुगुणा, वाईपी के साथ-साथ एनसीजीजी की क्षमता-निर्माण टीम द्वारा किया जा रहा है।

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