नवी दिल्‍ली, 21 सप्‍टेंबर 2024

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 11 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत 15 व्या वित्त आयोग अवधीसाठी वन्यजीव अधिवासांच्या एकात्मिक विकासाची केंद्र पुरस्कृत योजना सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. यासाठी 2602.98 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या योजनेत प्रोजेक्ट एलिफंट आणि वन्यजीव अधिवास विकासासह महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट टायगर या उपघटकाचा समावेश आहे. सरकारच्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यात समाविष्ट केलेल्या बाबींपैकी ही एक बाब होती.

प्रोजेक्ट टायगरमध्ये आधीपासूनच दैनंदिन व्यवस्थापन पद्धतींमध्ये एम-स्ट्राइप्स (वाघ, त्यांचे घन संरक्षण आणि पर्यावरणीय स्थितीसाठी देखरेख प्रणाली) मोबाइल ॲप्लिकेशन सारख्या तंत्रज्ञानाचा अंतर्निहित वापर समाविष्ट आहे. हे ऍप्लिकेशन डिजिटल इंडिया उपक्रमाशी सुसंगत आहे आणि 2022 साली अखिल भारतीय व्याघ्र अंदाजाच्या 5 व्या फेरीदरम्यान क्षेत्र स्तरावरील पर्यावरण संबंधी माहिती संकलनासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यात आले होते. प्रोजेक्ट टायगर घटक देशातील महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चित्ताचे देखील समर्थन करणारा आहे, आणि वन्यजीव अधिवासांच्या एकात्मिक विकासाच्या छत्र योजनेअंतर्गत तो सुरू ठेवला जाईल.

वन्यजीव अधिवास विकास घटकाअंतर्गत प्रोजेक्ट डॉल्फिनला डॉल्फिन तसेच त्यांच्या अधिवासाच्या गणनेसाठी रिमोटली ऑपरेटेड व्हेइकल्स (ROVs) आणि निष्क्रिय ध्वनी निरीक्षण उपकरणे अशा उपकरणांच्या तरतुदीद्वारे समृद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. वन्यजीव अधिवासाच्या विकासाच्या कक्षेत असलेला प्रोजेक्ट लायन देखील "लायन @ 2047: अमृत काळासाठी एक दृष्टीकोन" या दस्तऐवजात नमूद केलेल्या उपक्रमांनुसार मजबूत केला जाईल. प्रोजेक्ट एलिफंट अंतर्गत मानव-हत्ती संघर्षाच्या प्रसंगी माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान उपाययोजनांचा लाभ घेण्याची योजना आहे.

55 व्याघ्र अभयारण्ये, 33 हत्ती अभयारण्ये आणि 718 संरक्षित क्षेत्रे आणि त्यांची प्रभाव क्षेत्रे यांना या योजनेचा लाभ होईल. या भागातील जंगले देशाची जलसुरक्षा सुनिश्चित करण्याबरोबरच हवामान बदलाच्या प्रतिकूलतेच्या विरोधात एक सुरक्षा कवच आहेत. याशिवाय, या ठिकाणी आढळणाऱ्या प्रमुख प्रजाती विशेषत: वाघ, हत्ती, चित्ता, हिम बिबट्या आणि सिंह यांचे हित जपण्यास चालना मिळेल, जे या परिसंस्थेचे सूचक म्हणून काम करतात. एवढेच नाही तर अल्पज्ञात प्रजाती, विशेषत: वन्यजीव अधिवास घटकाच्या विकासाअंतर्गत प्रजाती पुनर्प्राप्ती कार्यक्रमासाठी चिन्हांकित प्रजातींना ही योजना पुढे सुरु राहिल्यास फायदा होईल.

या योजनेत निसर्ग पर्यटन आणि सहायक उपक्रमांद्वारे अप्रत्यक्ष रोजगारासोबतच प्रत्यक्ष सहभागातून 50 लाखांपेक्षा जास्त मनुष्य दिवसांच्या उपजीविका निर्मितीची तरतूद आहे.

15 व्या वित्त आयोगाच्या अवधीसाठी तसेच त्याच्या उर्वरित कालावधीसाठी तीन घटकांचा एकूण खर्च :

* * *

M.Pange/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai