भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) को आज निवेश एवं लोकसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा 4500 करोड़ रुपए एकत्र करने की अनुमति प्रदान की गई।

डीआईपीएएम ने यह अनुमति एक उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की। राशि एकत्र करने की यह प्रक्रिया योग्य संस्थागत प्लेसमेंट(क्यूआईपी) द्वारा पूरी की जाएगी। इसके अंतर्गत इश्यू पश्चात इरेडा में भारत सरकार की भागीदारी को 7 प्रतिशत तक योजनाबद्ध रुप से एक या अधिक बारी में कम किया जाएगा।

राशि एकत्र करने की इस प्रक्रिया से इरेडा के पूंजीगत आधार को मजबूती मिलेगी। इससे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषण करने की कंपनी की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे भारत की स्वच्छ ऊर्जा के प्रति परिवर्तन को गति मिलेगी।

इरेडा के सीएमडी श्री प्रदीप कुमार ने अनुमति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डीआईपीएएम की अनुमति हमारी विस्तार योजनाओं में एक अहम पड़ाव को प्रदर्शित करती है। ताजा राशि के मिलने से हम देश के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में बेहतर समर्थन देने की स्थिति में होंगे और देश भर में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषण करने में अहम भूमिका निभाते रहेंगे।  

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एमजी/एआर/एजे/एसके

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