जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस), ने स्वच्छता को बढ़ावा देने और लंबित मामलों के निपटान के लिए 16 सितंबर 2024 से विशेष अभियान 4.0 के प्रारंभिक चरण की शुरुआत की। सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने और निर्भरता को कम करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के दिशा निर्देशों के अंतर्गत विभाग 2 अक्टूबर - 31 अक्टूबर 2024 तक इस अभियान में हिस्सा ले रहा है।

डीडीडब्ल्यूएस ने अपने सचिवालय और अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले फील्ड कार्यालयों में लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर - 31 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले विशेष अभियान 3.0 में हिस्सा लिया था। विशेष अभियान 3.0 के कार्यान्वयन चरण के दौरान, वीआईपी संदर्भ, आईएमसी संदर्भ, राज्य सरकार संदर्भ, पीएमओ संदर्भ, सार्वजनिक शिकायत और पीजी अपील की विभिन्न श्रेणियों में लंबित मामलों का निपटान किया गया और पहचानी गई फाइलों की समीक्षा की गई। इस विशेष अभियान के परिणामस्वरूप, 651 वर्गफीट का क्षेत्र खाली हुआ और ₹ 4,04,000 (चार लाख चार हजार रुपये) का राजस्व प्राप्त हुआ। अभियान के दौरान प्राप्त उपलब्धियों को नियमित रूप से, डीएआरपीजी द्वारा निर्मित एससीडीपीएम पोर्टल पर अपलोड किया गया। अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया को भी शामिल किया गया।

विशेष अभियान 3.0 के अंतर्गत किए गए प्रयास अभियान के बाद भी वर्ष भर जारी रहे और फाइलों के निपटान और लंबित मामलों से जुड़ी उपलब्धियों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

(i) 1.11.2023 से 31.07.2024 की अवधि के दौरान कुल 21 वीआईपी संदर्भों का निपटान किया गया और 14 राज्य सरकार संदर्भों का भी निपटान किया गया।

(ii) 01.11.2023 से 31.08.2024 की अवधि के दौरान, 6 दिनों की औसत निपटान अवधि के साथ, 11934 में से 11587 लोक शिकायतों का निपटान किया गया, इसके साथ ही 92 लोक शिकायत अपीलों का भी निपटान किया गया।

(iii) रिकॉर्ड प्रबंधन कार्य के अंतर्गत, समीक्षा के लिए रखी गई 182 फाइलों में से 144 भौतिक फाइलों को हटा दिया गया है। 19 ई-फाइलों को भी बंद कर दिया गया है।

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