“आज, जागतिक नागरी विमान वाहतूक परिसंस्थेतील आघाडीच्या देशांपैकी भारत एक आहे. अवघ्या एका दशकात भारताने एक लक्षणीय परिवर्तन घडवून आणले आहे. या 10 वर्षांमध्ये,  विमान प्रवास  विशिष्ट  वर्गापुरता मर्यादित न ठेवता  सर्वसमावेशक विमान वाहतूक बनवणारा देश म्हणून भारत उदयाला आला आहे. ”

~पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

 

भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. वाढती मागणी आणि सहाय्यक धोरणांद्वारे या क्षेत्राच्या  वाढीप्रति सरकारची अतूट वचनबद्धता यामुळे हे शक्य झाले आहे.  या उद्योगात एक उल्लेखनीय परिवर्तन झाले आहे,  पूर्वीच्या मर्यादा दूर करून एक ऊर्जाशील आणि स्पर्धात्मक क्षेत्र म्हणून ते  विकसित होत आहे. या गतिशील बदलाने भारताला जागतिक विमान वाहतूक व्यवस्थेत  आघाडीवर नेऊन ठेवले असून  अमेरिका आणि चीननंतर जगातील तिसरी सर्वात मोठी देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारपेठ असलेला देश बनला आहे.

या यशोगाथेमध्ये विमान वाहतूकक्षेत्राच्या वाढीप्रति  सरकारची वचनबद्धता महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.  या  उद्योगाला सक्षम करण्यासाठी आणि त्याच्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करण्याच्या दृष्टीने अनेक धोरणात्मक उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

नागरी विमान वाहतूक वरील दुसरी आशिया प्रशांत मंत्रीस्तरीय परिषद

नागरी उड्डाणावरील दुसरी आशिया प्रशांत  मंत्रीस्तरीय परिषद 12 सप्टेंबर 2024 रोजी संपन्न झाली ज्यात ऐतिहासिक दिल्ली घोषणापत्र अधिकृतपणे  स्वीकारण्यात आले. दिल्ली घोषणापत्राने   प्रादेशिक सहकार्य वाढवण्यासाठी, विमान वाहतूक संबंधी आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी एक आराखडा तयार केला आहे.  पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी म्हणाले, "सामान्य लोकांपर्यंत विमान प्रवास पोहोचवणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. आपण  विमान  प्रवास सुरक्षित, परवडणारा आणि सर्वांसाठी सुलभ  बनवण्याची गरज आहे. सर्वांच्या प्रयत्नांसह हे घोषणापत्र  आम्हाला ते साध्य करण्यास मदत करेल."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरी विमान वाहतूक  क्षेत्रातील भारताच्या तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धी अधोरेखित केल्या . महिलांसाठी हे क्षेत्र अधिक समावेशक बनवण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला. भारतातील 15% वैमानिक महिला आहेत, हे प्रमाण जागतिक सरासरी 5% पेक्षा लक्षणीयरित्या अधिक  आहे  आणि ही संख्या आणखी वाढवण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना  जारी केल्याचे  त्यांनी नमूद केले. गेल्या दशकभरात भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्राच्या परिवर्तनाबाबत ते म्हणाले की विमान प्रवास  विशिष्ट  वर्गापुरता मर्यादित न राहता समावेशक बनला असून लोकांना , संस्कृतीला जोडत आहे  आणि समृद्ध करत  आहे. ते म्हणाले की, विमानवाहतूक सुरुवातीला विशिष्ट वर्गापुरती मर्यादित होती  किंवा उत्तम  हवाई कनेक्टिव्हिटी असलेल्या मोठ्या शहरांमधील उच्चभ्रू लोकांद्वारे प्रामुख्याने वापरली जात होती. मात्र कालांतराने, सरकारने सुरू केलेल्या आणि लागू केलेल्या विविध उपक्रम आणि धोरणात्मक बदलांमुळे ती अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक झाली आहे, ज्यामुळे विविध सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीतील अधिकाधिक लोकांना यात सहभागी होता येत आहे .  हे क्षेत्र समाजातील एका लहान, विशेषाधिकारप्राप्त वर्गाला सेवा पुरवणारे होते ते आता अधिक व्यापक आणि किफायतशीर  बनले आहे, विशेषत: द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील  शहरांमधील सामान्य लोकांना याचा फायदा होत आहे.

भारताच्या विमान वाहतूक उद्योगाने गेल्या 10 वर्षांत लक्षणीय वाढ अनुभवली आहे. देशातील कार्यरत विमानतळांची संख्या 2014 मधील 74 वरून 2024 मध्ये दुपटीने वाढून 157  झाली आहे आणि 2047 पर्यंत ही संख्या 350-400 पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या दशकात देशांतर्गत विमान प्रवाशांची संख्या  दुपटीने अधिक झाली असून  भारतीय विमान कंपन्या देखील त्यांच्या ताफ्यात लक्षणीय वाढ करत आहेत.

सरकारची धोरणे आणि उपक्रम यांच्या बाळावरच ही प्रगती साध्य झाली आहे. यापैकीच एक म्हणजे 2016 मध्ये सुरू झालेले प्रादेशिक दळणवळण योजना 'उडे देश का आम नागरिक' म्हणजेच आरसीएस-उडान योजना. यामध्ये देशातील कमी वापरात असलेले विमानतळ, विद्यमान हवाई मार्गांचे आणि विमानतळांचे पुनरुज्जीवन करून जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

शाश्वतता किंवा संतुलितता यावरही भारत सरकारचा मोठा भर आहे. दिल्ली आणि मुंबई या यशस्वी विमानतळांवरून प्राधान्याने ही बाब दिसून येते. कारण या दोन्ही विमानतळांना कार्बन क्रेडिटच्या बाबतीत चार पेक्षा अधिक (4+) गुणांकन मिळाले आहे. कार्बन पाऊलखुणा कमी करण्याबाबत त्यांची वचनबद्धता यातून अधोरेखित होते आणि उड्डाणाच्या जबाबदार कार्यपद्धतींना यात चालना मिळते.

प्रादेशिक दळणवळण योजना 'उडे देश का आम नागरिक' म्हणजेच आरसीएस-उडान योजना हा या विस्ताराचा पाया आहे. गेल्या सात वर्षात या योजनेची अनेकदा यशस्वी पुनरावृत्ती झाली आहे. भारतातील जे प्रदेश काहीसे किंवा पूर्णपणे वंचित आहेत, त्यांना जोडण्यावर यात लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. विद्यमान हवाई मार्ग आणि विमानतळ यांचे पुनरुज्जीवन करून, पूर्वी ज्यांच्या आवाक्यात हवाई प्रवास कधीही नव्हता, त्यांना तो शक्य व्हावा आणि प्रादेशिक आर्थिक विकास साधला जावा, असा यामागचा उद्देश आहे. यासाठी कार्यान्वयनाचा दहा वर्षांचा आराखडा आखण्यात आला आहे. सर्व भारतीयांना समानशील पद्धतीने हवाई प्रवास शक्य व्हावा या हेतूने ही योजना चालवली जाते.

आरसीएस- उडान च्या कार्यान्वयनापासून गेल्या 7 वर्षांत यशस्वी झालेल्या 4 नव्या विमानकंपन्या पाहता, हे स्पष्ट होते की, नागरी विमानप्रवासातील प्रगतीबाबत ही योजना उत्कृष्ट योगदान देत आहे. हवाई प्रवास सुरू करण्यात व संतुलित व्यावसायिक प्रतिमान विकसित करण्यात या योजनेने विमानकंपन्यांना मदत केली आहे. त्याखेरीज, यातून छोट्या प्रादेशिक विमानकंपन्यांना त्यांच्या व्यवसायवृद्धीसाठी संधी मिळत आहे. या योजनेने विमान-व्यवसायासाठी सर्वथा अनुकूल वातावरण निर्माण होत असल्याचा दाखलाच या कंपन्यांच्या यशस्वितेतून मिळतो.

'विंग्स इंडिया 2024' च्या उद्घाटनप्रसंगी 'उडान 5.3' चा प्रारंभ घोषित करण्यात आला. 18 जानेवारी 2024 ला हैदराबाद येथे नागरी विमानप्रवासविषयक क्षेत्रात आशियातील सर्वात भव्य दिव्य अशा विंग्स इंडिया 2024 या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. वाणिज्यिक, सामान्य आणि व्यावसायिक विमानप्रवासांचा विचार करून, या कार्यक्रमासाठी 'अमृतकाळात भारताला जगाशी जोडणे - 2047 मधील भारतातील विमानप्रवासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे' अशी मध्यवर्ती संकल्पना ठेवण्यात आली होती. पुढीलप्रमाणे अन्य काही महत्त्वाच्या उद्घोषणा करण्यात आल्या -:

फिक्की आणि केपीएमजी यांनी नागरी विमानप्रवासाविषयी तयार केलेल्या संयुक्त ज्ञानपत्राचे प्रकाशन,

अधिक विमानांची खरेदी आणि गुरुग्राम येथे उड्डाण प्रशिक्षणासाठी 10 फ्लाईट सिम्युलेटर आणि येत्या काही वर्षांत 10,000 वैमानिकांना शिकवण्यासाठी एअरबस -एअर इंडिया प्रशिक्षण केंद्राचा प्रारंभ,

अधिक वैमानिक घडवण्यासाठी टाटा -एएसएल आणि महिंद्रा एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स प्रा.लि. यांच्याशी एअरबस निर्मिती करार

जीएमआर आणि इंडिगो यांनीही हवाई क्षेत्रात शाश्वत प्रशिक्षण विकसित करण्यासाठी वैविध्यपूर्ण प्रतिमाने तयार करून सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

जीएमआर उड्डाण प्रशालेचे उद्घाटन

अकासा एअरकडून सतरा महिन्यात दोनशे विमानांच्या त्रिवार ऑर्डरच्या कराराची घोषणा

आरसीएस - उडान आजवरची प्रगती (31 ऑगस्ट 2024 पर्यंतच्या माहितीवरून)

583 आरसीएस मार्गांचे कार्यान्वयन आजवर सुरू झाले असून याने 86 विमानतळ जोडले गेले आहेत. यांत 13 हेलिपोर्ट आणि 2 जलीय विमानतळांचा समावेश आहे.

1.43 कोटींपेक्षा अधिक प्रवाशांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

उडान योजनेतून आजवर 2.8 लाख उड्डाणे झाली आहेत.

या योजनेअंतर्गत देशात विमानतळ विकासासाठी 4500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी 3751 कोटी रुपये आजवर उपयोगात आणले गेले आहेत.

प्रवाशांच्या संख्येतील वाढ

भारत ही जगातली तिसरी सर्वात मोठी देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारपेठ आहे. त्याचवेळी भारतातील हवाई वाहतूक क्षेत्राने प्रवाशांच्या संख्येत लक्षागणिक प्रगती साध्य केली आहे. भारतातील विमानतळावरील प्रवाशांच्या संख्येत वर्षागणीक 15 टक्क्यांची वाढ होत, ती आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 37.6 कोटी इतक्या प्रवासी संख्येपर्यंत पोहोचली आहे.

कार्बन तटस्थता उपक्रम

नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने देशातील विमानतळांवर कार्बन तटस्थता आणि निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने काम करण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याअंतर्गत मंत्रालयाने भारतीय विमानतळांच्या कार्बन लेखापालन आणि  अकाउंटिंग आणि रिपोर्टिंग आराखड्याचे (Carbon Accounting and Reporting framework) मानकीकरण केले आहे.  यासाठी नियोजित कामकाजाची जबाबदारी असलेल्या विमानतळ संचालकांना आपापल्या विमानतळांवरील कार्बन उत्सर्जनाच्या मापन तयार करून टप्प्याटप्प्याने कार्बन तटस्थता आणि निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या दिशेने काम करण्याचा सल्ला दिला गेला आहे.

यासोबतच नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारांच्या सहकार्याने नवीन हरित क्षेत्र विमानतळांच्या विकासकांना त्यांच्या विकास योजनांमध्ये कार्बन तटस्थता आणि निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाला प्राधान्य देण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. देशभरात 2014 नंतर 25 जुलै 2024 पर्यंत 12 हरित क्षेत्र विमानतळ बांधले / कार्यान्वित केले गेले आहेत. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने 2014 नंतर देशभरात 48 विमानतळे / हवाई पट्ट्या बांधल्या आहेत. भारत सरकारच्या प्रयत्नांमुळे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद आणि बेंगळुरू या विमानतळांनी 4+ दर्जा मिळवला असून, त्यांना सर्वोच्च संस्था असलेल्या विमानतळ आंतरराष्ट्रीय परिषदेची (Airports International Council - ACI) मान्यताही मिळाली आहे या सोबतच त्यांना कार्बन तटस्थतेचा दर्जाही प्राप्त झाला आहे.

सारांश

भारतीय विमानतळ प्राधिकरणासह (AAI) विमानतळ संचालकांना विमानतळांवर हरित ऊर्जेच्या वापर करण्याकरता चालना देण्यासाठी हरित आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जेची निर्मिती आणि स्वयंवापर करता यावा या उद्देशाने विविध ठिकाणी / विमानतळांवर सौर ऊर्जा प्रकल्पही स्थापित केले आहेत. याशिवाय काही विमानतळांवर खुली क्षेत्र आखून, त्या माध्यमातून हरित ऊर्जेचा वापर करत करत आहेत. 2014 पासून आतापर्यंत एकूण 73 विमानतळांनी हरित ऊर्जेचा 100 टक्के वापर करण्यापर्यंत परिवर्तन घडवून आणले आहे.

पायाभूत सुविधांचा विकास, प्रादेशिकस्तरावरील परस्पर जोडणी आणि शाश्वततेच्या अनुषंगाने होत असलेल्या प्रयत्नांच्या बाबतीत लक्षणीय प्रगती करत, भारताचे हवाई वाहतूक क्षेत्र परिवर्तनाच्या दिशेने मार्गाक्रमण करू लागले आहे. प्रादेशिक जोडणी योजना - उडे देश का आम नागरिक (Regional Connectivity Scheme-Ude Desh ka Aam Naagrik / RCS -UDAN) अर्थात उडान योजनेसारख्या उपक्रमांच्या यशामुळे, अनेकांसाठी हवाई प्रवासाची सोय सुलभतेने उपलब्ध झाली आहे, यामुळे आर्थिक विकास तसेच वंचित भागासोबतच्या परस्पर जोडणीला चालना मिळाली आहे. देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रवासी संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याने भारत जागतिक विमान वाहतूक केंद्र म्हणून आपले स्थान अधिक बळकट करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. भारताच्या हवाई वाहतूक क्षेत्राने कार्बन - तटस्थ विमानतळं आणि सौर ऊर्जेचा अवलंब यासारख्या हरित पद्धतींचा अवलंब या क्षेत्राने केल्याने, देशातच्या हवाई वाहतुकीची भविष्यातली वाटचाल ही, देशाच्या निरंतर विकासच्या बरोबरीनेच शाश्वततेसाठी आपण वचनबद्धतेबात आश्वस्त करणारी आहे. यामुळे देशासोबतच  पर्यावरणालाही दीर्घकालीन लाभ होतील याचीही सुनिश्चिती होते आहे.

***

G.Chippalkatti/S.Kane//J.Waishmpayan/T.Pawar/P.Kor

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2055266) Visitor Counter : 94