14 सितंबर, 2024 को हिंदी दिवस के अवसर पर भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस समारोह एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत सचिव श्री वी. श्रीनिवास जी को माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की ओर से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से वर्ष 2023-2024 के लिए, 300 से कम कर्मियों वाले मंत्रालयों/विभागों की श्रेणी में राजभाषा हिंदी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को यह पुरस्कार दिया गया है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग संघ की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति प्रतिबद्ध है और इन प्रयासों के चलते, विभाग में राजभाषा का उपयोग में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। विभाग अपने अनुभागों और इससे जुड़े कार्यालयों/स्वायत्त निकायों में संघ की राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करता है। विभाग, विभाग के विभिन्न अनुभागों से मिलने वाली विभिन्न सामग्रियों जैसे सामान्य आदेश, नियम, मानक प्रपत्र, अधिसूचनाएं, संकल्प, कैबिनेट नोट्स, वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से जारी डी. ओ. पत्र, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट और प्रेस विज्ञप्ति आदि का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए भी उत्तरदायी है। वर्ष 2023-24 के दौरान, विभाग ने राजभाषा हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए कई प्रयास किए हैं और मील के पत्थर हासिल किए हैं।

हिंदी सलाहकार समिति

मंत्रालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए डीएआरपीजी, डीओपीटी और डीओपीएंडपीडब्ल्यू की एक संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति है। इसकी बैठकें माननीय कार्मिक राज्य मंत्री की अध्यक्षता में समय-समय पर आयोजित की जा रही हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग में सचिव जी की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग से संबंधित कार्यालय के प्रमुख एवं प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में अवर सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी इसके सदस्य हैं। विभाग में प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं।

बैठक में विभाग एवं इससे जुड़े कार्यालयों/ स्वायत्त निकायों के संबंध में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की विधिवत समीक्षा की गई और हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई तरीकों पर विचार किया गया।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) एवं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट

सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने सरकारी कामकाज में हिंदी में किए गए कार्यों का आकलन करने हेतु, विभिन्न अनुभागों से जानकारी जुटाकर तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है और नियमित आधार पर राजभाषा विभाग को भेजी जाती है। इसके साथ ही, हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग से संबंधित वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी राजभाषा विभाग को भेजी जाती है।

हिंदी पखवाड़ा का आयोजन

14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर विभाग में 14 सितंबर से 28 सितंबर 2023 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया तथा 05 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कार्मिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इन प्रतियोगिताओं में कुल 88 कार्मिकों ने भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को 30 अक्टूबर 2023 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान संयुक्त सचिव (प्रशासन) की ओर से पुरस्कार प्रदान किये गये।

हिंदी कार्यशालाएँ

कार्मिकों की हिंदी में सरकारी कामकाज करने की झिझक मिटाने के लिए साल में चार (4) हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं ।

विभाग की ओर से की गई प्रमुख पहल

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) के अंतर्गत हिंदी में दक्षता रखने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपना सारा काम हिंदी में करने के लिए सचिव के हस्ताक्षर से निजी आदेश जारी किए गए। यह बड़े गर्व का विषय है कि विभाग के 66 अधिकारियों/ कर्मचारियों में से 62 अधिकारी/ कर्मचारी हिंदी में दक्ष हैं।

राजभाषा नियम, 1976 के उप-नियम 12 के तहत, विभाग के प्रशासन खंड और लोक शिकायत खंड को अपना सारा काम हिंदी में करने के लिए निर्देशित किया गया है।

विभाग में अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए मूल रूप से हिंदी में किए गए कार्य के आधार पर प्रोत्साहन की योजना लागू की गई है।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के तहत विभाग में राजभाषा नीति के समुचित अनुपालन के लिए चेक पॉइंट्स जारी किए गए हैं।

अनुवाद एवं ध्वनि टाइपिंग पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

विभाग में उप सचिव एवं उससे ऊपर स्तर के कुल 10 अधिकारियों में से 9 अधिकारी 100% हिंदी में कार्य करते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर विभाग में एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

विभाग द्वारा जारी विज्ञापन, पोस्टर एवं बैनर द्विभाषी रूप में जारी किये जा रहे हैं।

अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भेजे गए ई-मेल में अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं कार्यालय पते द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए गए सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं।

राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाता है।

विभाग में सभी समाचार पत्र अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में मंगाये जा रहे हैं।

विभाग में हिंदी में काम करने का माहौल बनाने के लिए सभी अधिकारियों के कक्षों और सभी अनुभागों में निम्नलिखित संदेश लिखी पट्टियां लगाई गई हैं:

''आज सोमवार है,

आज मैं अपना समस्‍त कार्य हिंदी में ही करूंगा/करूंगी।''

हिंदी में कार्य करना आसान है

हिंदी जैसे बोली जाती है, वैसे ही लिखी जाती है।

जय हिंदी, जय भारत।''

विभाग में एक नोटिस बोर्ड लगाया गया है जिस पर हर दिन एक अंग्रेजी शब्द और हिंदी में उसका अनुवाद लिखा होता है।

ई-ऑफिस में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम और पदनाम द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं।

8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के ई-ऑफिस को राजभाषा विभाग के कंठस्थ सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा गया है।

जानकारी फेसबुक/ट्विटर पर द्विभाषी रूप में जारी की जा रही है।

अभिनव पोर्टल के विशाल दस्तावेज़ का अनुवाद किया गया है। मासिक सारांश और एनएएसडीए रिपोर्ट द्विभाषी रूप में जारी की जा रही हैं।

विभाग की वर्ष 2014 से 2023 तक 9 वर्षों की गतिविधियों से जुड़ी हिंदी उपलब्धि पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया।

री-क्रिएटिंग एक्सीलेंस को हिंदी में प्रकाशित किया गया।

मैसेंजर्स ऑफ चेंज को हिंदी में प्रकाशित किया गया।

राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों की सीपीजीआरएएमएस नामक मासिक रिपोर्ट हिंदी में जारी की जा रही है।

संसदीय स्थायी समिति की 127वीं रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट हिंदी में जारी की गई।

राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण मूल्यांकन - सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन और संवर्धन की स्थिति पर रिपोर्ट हिंदी में जारी की जा रही है।

केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों की मासिक रिपोर्ट्स, जिन्हें सीपीजीआरएएमएस कहा जाता है, हिंदी में जारी की जा रही हैं।

सार्वजनिक शिकायत प्रणाली को मजबूत करके प्रभावी शिकायत निवारण के लिए सीपीजीआरएएमएस पर पृष्ठभूमि पत्र हिंदी में विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विज़न इंडिया@2047 - ब्रिंगिंग गवर्नेंस, सिटिज़ेंस एंड गवर्नमेंट क्लोजर - पुस्तिका हिंदी में जारी की गई।

विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सरकारी कामकाज हिंदी में करने के प्रति रूझान बढ़ाने हेतु कार्यालय के अनुभागों/प्रभागों में हिंदी विद्वानों के उद्धरण युक्त पट्टियाँ लगाई गई हैं।

'हिंदी पखवाड़ा-2023' के दौरान पुरस्कार विजेता कहानियों/ कविताओं का एक संकलन विभाग की वेबसाइट पर ई-बुक के रूप में प्रकाशित किया गया।

विभाग द्वारा ट्विटर/ फेसबुक पर जारी किए गए पोस्ट द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं, वीडियो क्लिपिंग हिंदी में होती हैं और पीआईबी को भेजी गई प्रेस विज्ञप्ति द्विभाषी रूप में जारी की जाती है।

विभाग जन शिकायतों के निवारण के संबंध में 20 लाख नागरिकों को हिंदी में कॉल कर रहा है।

प्रधानमंत्री द्वारा 'मन की बात' कार्यक्रम हिंदी में किया जाता है।

सर्वोत्तम प्रणालियों पर हिंदी में लघु फिल्में बनाई गई हैं।

इस प्रकार, यह विभाग संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रहा है।

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