गोव्यामध्ये आज 20 व्या सागरी राज्य विकास परिषदेची (MSDC) भारताच्या सागरी क्षेत्रासाठी उल्लेखनीय परिणामांसह सांगता झाली. या दोन दिवसीय कार्यक्रमात केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 80 हून अधिक गंभीर समस्यांचे निराकरण करण्यात आले,  बंदर पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण, कनेक्टिव्हिटी, वैधानिक अनुपालन, सागरी पर्यटन, दिशादर्शन प्रकल्प, शाश्वतता आणि बंदर सुरक्षा या विषयांवर भर देण्यात आला.

20 व्या एमएसडीसी दरम्यान, विविध राज्यांमधील 100 हून अधिक समस्यांवर चर्चा करण्यात आली आणि त्यांचे यशस्वीरित्या निराकरण करण्यात आले. अनेक नवीन आणि उदयोन्मुख आव्हानांवर देखील तोडगे काढण्यात आले, ज्यामध्ये संकटात असलेल्या जहाजांना आश्रय घेण्यासाठी आश्रयस्थानांची (PoR) स्थापना, सुरक्षा वाढविण्यासाठी बंदरांवर किरणोत्सार शोधक उपकरणे (RDE) बसवणे,  पायाभूत सुविधांचा विकास आणि अत्यावश्यक कामगार म्हणून  महत्त्व विचारात घेऊन नाविकांना सुविधा प्रदान करणे, कामासाठी चांगले वातावरण आणि  किनाऱ्यावर परतल्यावर रजा सुनिश्चित करणे यांचा समावेश होता.  याशिवाय या बैठकीत भारताच्या सागरी क्षेत्रात निकोप स्पर्धा आणि कामगिरीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी राज्य मानांकन चौकट आणि बंदर मानांकन चौकट प्रणालीच्या अंमलबजावणीवर चर्चा झाली.

बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी एमएसडीसीच्या योगदानाच्या महत्त्वावर भर दिला. 'भारतीय बंदर विधेयक आणि सागरमाला कार्यक्रम यांसारखे उपक्रम आणि धोरणे यांना परस्परांसोबत जोडण्यामध्ये एमएसडीसीने महत्त्वाची कामगिरी केली आहे. केंद्र सरकार, राज्ये आणि सागरी मंडळे यांच्यातील महत्त्वाचे वाद सोडवून या परिषदेने भारताच्या सागरी पायाभूत सुविधांचा सुविहित विकास सुनिश्चित केला आहे, उदयोन्मुख संधींचा लाभ घेण्यास राज्यांना मदत केली आहे. एमएसडीसीच्या गेल्या दोन दशकांतील प्रयत्नांमुळे 50 पेक्षा जास्त नॉन-मेजर( कमी महत्त्वाच्या) बंदरांच्या विकासाला चालना मिळाली आहे, जी बंदरे आता भारताच्या वार्षिक मालवाहतुकीच्या 50% पेक्षा जास्त हाताळणी करू लागली आहेत. प्रमुख बंदरांची क्षमता पूर्ण होत असताना ही नॉन-मेजर बंदरे भारताच्या सागरी क्षेत्राच्या भवितव्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतील. '

‘पंतप्रधान मोदी यांच्या  नेतृत्वाखाली भारतीय सागरी क्षेत्राचा यापूर्वी कधीही नव्हता इतका विकास होत आहे. अलीकडेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 30 ऑगस्ट 2024 रोजी महाराष्ट्रातील वाढवण येथे 76,220 कोटी रुपयांच्या भारताच्या 13 व्या प्रमुख बंदराची पायाभरणी केली. सरकारने अंदमान आणि निकोबार बेटांमधील गॅलेथिया खाडीला 'प्रमुख बंदर' म्हणून मान्यता दिली आहे. हा 44,000 कोटी रुपयांचा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेल अंतर्गत विकसित केला जाईल आणि सध्या भारताबाहेर हाताळल्या जाणाऱ्या ट्रान्सशिप कार्गोची हाताळणी करण्याचे  यामागचे उद्दिष्ट आहे. पहिला टप्पा 2029 पर्यंत कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे, असेही  सोनोवाल यांनी सांगितले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2015 मध्ये मंजूर केलेल्या सागरमाला कार्यक्रमात 5.79 लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजे गुंतवणुकीसह एकूण 839 प्रकल्पांची उभारणी अपेक्षित आहे, जे 2035 पर्यंत पूर्ण होतील.यापैकी, अंदाजे 1.40 लाख कोटी रुपयांचे 262 प्रकल्प आधीच पूर्ण झाले असून, सुमारे 1.65 लाख कोटी रुपयांचे आणखी 217 प्रकल्पांची अंमलबजावणी सक्रीयपणे सुरु आहे. हे प्रकल्प अनेक क्षेत्रांमधील आहेत, आणि त्यामध्ये केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे, प्रमुख बंदरे आणि इतर विविध संस्थांच्या समन्वित प्रयत्नांचा समावेश आहे, ज्यामधून भारताच्या सागरी पायाभूत सुविधांमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याचा व्यापक दृष्टिकोन दिसून येतो.

सागरी क्षेत्रात व्यवसाय सुलभता आणण्यासाठीचा एक प्रमुख उपक्रम म्हणून, सागरी राज्य विकास परिषदेने (एमएसडीसी) नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टम प्लॅटफॉर्मवर (राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणाली व्यासपीठ) नॅशनल सेफ्टी इन पोर्ट्स कमिटी (NSPC) हे ऍप्लिकेशन सुरु केले आहे. हे ऍप्लिकेशन नियमन  प्रक्रिया सुलभ करेल, कार्यक्षमतेत सुधारणा घडवेल आणि भागधारकांचा खर्च कमी करेल.

सागरी राज्य विकास परिषदेच्या (MSDC) बैठकीत अनेक राज्यांमध्ये पसरलेल्या मेगा शिपबिल्डिंग पार्कच्या योजनांवर चर्चा करण्यात आली. सर्व प्रदेशांमधील जहाजबांधणी क्षमतेला   एकत्र आणणे, हे या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.

याव्यतिरिक्त, भारतीय आंतरराष्ट्रीय सागरी विवाद निराकरण केंद्राची ( आयआयएमडीआरसी) सुरुवात, हा एक महत्वाचा टप्पा आहे. हे विशेष व्यासपीठ बहु-मोडल, बहु-करार, बहु-अधिकारक्षेत्रीय आणि बहु-राष्ट्रीय स्वरूपाच्या सागरी व्यवहारांना संबोधित करून, सागरी विवाद अधिक कार्यक्षमतेने सोडवण्यासाठी, गुणवत्ता-आधारित आणि उद्योग-शासित उपाय प्रदान करेल.

“रिझोल्व्ह इन इंडिया" उपक्रमाला अनुसरून,  आयआयएमडीआरसी   भारताला, लवादासाठीचे जागतिक केंद्र म्हणून स्थान देते,

इंडियन मेरिटाइम सेंटर (आयएमसी), अर्थात भारतीय सागरी केंद्राचे उद्घाटन, हा आणखी एक उल्लेखनीय टप्पा आहे. धोरणात्मक विचारमंच  म्हणून काम करणारे हे केंद्र, सध्या स्वतंत्रपणे  कार्यरत असलेल्या सागरी भागधारकांना एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहे.

IMC नवोन्मेश, ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि धोरणात्मक नियोजनाला प्रोत्साहन देऊन, भारताच्या सागरी क्षेत्रातील विकासाला चालना देईल.

भारतातील सर्वात मोठ्या ड्रेजर (जहाज) बांधणीचा शुभारंभ, हा कार्यक्रमाचा ऐतिहासिक भाग ठरला.  कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, आयएचसी हॉलंडच्या सहकार्याने 12,000 Cu. M. लांबीच्या या ट्रेलर सक्शन हॉपर ड्रेजरची (TSHD) उभारणी करत आहे. भारतात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या आकाराच्या जहाजाची  बांधणी होत असून, देशाच्या सागरी पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी ही एक उल्लेखनीय कामगिरी ठरेल.

परिषदेने राज्य क्रमवारी चौकटीवर देखील चर्चा केली. सागरी किनारपट्टीवरील राज्यांमध्ये निरोगी स्पर्धा वाढवणे, कामगिरी सुधारणे आणि शाश्वत पद्धतींना प्रोत्साहन देणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे. प्रमुख सागरी आणि नियामक सूत्रांच्या आधारे राज्यांचे मूल्यमापन आणि क्रमवारी करण्यासाठीचे निकष आणि गुण निश्चित करण्यासाठी एक कार्य गट स्थापन केला जाईल.

केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांनी गुजरातमधील लोथल येथील नॅशनल मेरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (NMHC), अर्थात राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलाचा देखील उल्लेख केला, जे प्रगत तंत्रज्ञानाद्वारे भारताचा समृद्ध सागरी वारसा प्रदर्शित करून, आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ म्हणून महत्वाची भूमिका बजावेल.

नॅशनल मेरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एकूण 25 देशांबरोबर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य करणार असून, पहिल्या टप्प्यात पोर्तुगाल, संयुक्त अरब अमिरात आणि व्हिएतनाम बरोबर, तर पुढील टप्प्यात फ्रान्स, नॉर्वे, इराण आणि म्यानमार या देशांबरोबर सामंजस्य करार करेल. 

महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांनी यापूर्वीच नॅशनल मेरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स साठी आपले  राज्य परिसर विकसित केले आहेत. देशातील इतर किनारपट्टीवरील राज्यांना या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी आणि त्यांचा सागरी वारसा प्रदर्शित करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.

भारताचे सागरी क्षेत्र सातत्त्याने विकसित होऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये लक्षणीय योगदान देईल, आणि जागतिक सागरी परिप्रेक्षात आपले स्थान मजबूत करेल, हे सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सागरी विकास परिषदेच्या विसाव्या बैठकीत भविष्यासाठी मोठे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

***

S.Kakade/S.Patil/R.Agashe/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com