ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ: ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ' ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੰਕਾਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ), ਭਾਰਤ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਵੀ.ਕੇ. ਪਾਲ, ਮੈਂਬਰ (ਸਿਹਤ), ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਾ. ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀ20 ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ (ਜੀਆਈਡੀਐੱਚ) 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੀਆਈਡੀਐੱਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਪਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ 2020-25 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਪਾਲ ਨੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਯੋਗ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਲੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਪੂਰਵਾ ਚੰਦਰਾ, ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਯੂ-ਵਿਨ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2.7 ਕਰੋੜ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਲੇਮ ਐਕਸਚੇਂਜ ਗੇਟਵੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 41 ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, 7 ਟੀਪੀਏ ਅਤੇ 400 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਭਰਤ ਲਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕੁਸ਼ਟ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰਕਾਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਰਵ ਸੈਂਟਰ (ਡੀਆਈਐੱਨਸੀ) ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਓਵਰਲੋਡ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਪੀਐੱਚਸੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ (ਟਾਟਾ ਐੱਮਡੀ) ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, 82 ਪੀਐਚਸੀ, ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਚਸੀ), ਪੰਜ ਤਾਲੁਕਾ (ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਹਸਪਤਾਲ (ਟੀਐਚ), ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ (ਡੀਐਚ) ਸਮੇਤ 90 ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਡੀਐੱਨਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।

'ਹੈਲਥਕੇਅਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮਾਡਲ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਰਤ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਵਧੀਕ ਸੀਈਓ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਐੱਚਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 55 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। 

ਐੱਨਐੱਚਏ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਧੂਕਰ ਕੁਮਾਰ ਭਗਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਈ-ਸਿਹਤ), ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ, ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਾਟਾ ਐੱਮਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਵਵਰੂ ਹਰੀ ਕਿਰਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 60-65% ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ' 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ: ਰਾਜੀਵ ਬਹਿਲ, ਡੀਜੀ, ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡੇਟਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਨਾਸਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਸ ਦੇਬਜਾਨੀ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

'ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ' 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਈਪੀਈ ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਸਕੱਤਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨੋਹਰ ਅਗਨੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ), ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਰ ਦੇ ਡੀਐੱਨਸੀ ਮਾਡਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਾਡਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ' ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

***************

ਐੱਨਐੱਸਕੇ/ਵੀਕੇ

(रिलीज़ आईडी: 2054143) आगंतुक पटल : 60