आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आधिकारिक तौर पर 'सागरमंथन: द ग्रेट ओसियंस डायलॉग'  के लॉन्च की घोषणा की।  इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन संस्करण 18 और 19 नवंबर, 2024 को मुंबई में होने वाला है।

कार्यक्रम में समुद्री क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र  मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन के तहत वैश्विक पहल में देश के नेतृत्व पर प्रकाश डाला गया। श्री सोनोवाल ने जोर देकर कहा कि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा सह-आयोजित यह संवाद दुनिया के महासागरों से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अपने भाषण में श्री सोनोवाल ने कहा कि अमरता का अमृत-'अमृत' प्राप्त करने के लिए महासागरों का मंथन करने के प्राचीन भारतीय ज्ञान से प्रेरित 'सागर मंथन' एक अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत भविष्य बनाने के लिए विचारों, अनुभवों, रणनीतियों और समाधानों का मंथन करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। उन्होंने वैश्विक सुरक्षा एवं आर्थिक विकास में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का हवाला देते हुए कहा कि हमारी सुरक्षा और समृद्धि महासागरों से जुड़ी हुई है।

मंत्री ने 30 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा वधावन प्रमुख बंदरगाह की आधारशिला रखने सहित भारत के हाल के समुद्री कार्यक्रमों को ऐतिहासिक बताया। भारत के पश्चिमी तट पर यह ग्रीन-फील्ड मेगा कंटेनर पोर्ट, जिसे 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित निवेश के साथ विकसित किया जा रहा है। इसके एक बार चालू होने के बाद 1.2 मिलियन से अधिक नौकरियों का सृजन होगा। इसने पहले ही वैश्विक महत्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।

श्री सोनोवाल ने विशेष रूप से ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के माध्यम से हरित परिवर्तन प्रयासों में भारत के नेतृत्व पर प्रकाश डाला, जो न केवल भारत को लाभान्वित करेगा बल्कि अन्य देशों के लिए उनके जलवायु परिवर्तन में एक मॉडल के रूप में भी काम करेगा। मंत्री ने 2023 में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन की सफलता पर भी प्रकाश डाला, जिसमें भारत के लिए 119 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश का वादा किया गया।

मुंबई में होने वाले 'सागरमंथन' कार्यक्रम के लिए वैश्विक लीडर्स, उद्योग विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं सहित सभी हितधारकों को आमंत्रित करते हुए मंत्री ने उनसे महासागरों की विशाल क्षमता का उपयोग करने और सभी के लिए एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य में योगदान देने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया।

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