कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

ई-गव्हर्नन्सवरील 27 व्या राष्ट्रीय परिषदेला उद्यापासून मुंबईत होणार प्रारंभ


विकसित भारत: सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा वितरण’ या विषयावरील 2 दिवसीय परिषदेचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन

Posted On: 02 SEP 2024 7:05PM by PIB Mumbai

मुंबई, 2 सप्‍टेंबर 2024

 

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग (DARPG) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY), महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या सहकार्याने, महाराष्ट्रात मुंबई मध्ये 3- 4 सप्टेंबर 2024 रोजी ई-गव्हर्नन्सवरील 27 वी  राष्ट्रीय परिषद (NCeG)  आयोजित केली आहे. 'विकसित भारत: सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा वितरण’ ही या परिषदेची संकल्पना आहे.

 

 

या कार्यक्रमाची माहिती देण्यासाठी आज मुंबईत मंत्रालयात महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि भारत सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांनी वार्ताहर परिषद घेतली.

यावेळी बोलताना सुजाता सौनिक म्हणाल्या, महाराष्ट्र सरकारने ई गव्हर्नन्स संदर्भात राबवलेले विविध यशस्वी उपक्रम या परिषदेत प्रदर्शित केले जातील. स्मार्ट पीएचसी, सेतूद्वारे डिजिटायझेशन, ब्लॉक चेनद्वारे जात प्रमाणीकरण, पोषण मागोवा, आपत्ती व्यवस्थापन अशा विविध संकल्पनांवर राज्याच्या वतीने सादरीकरण केले जाईल. याशिवाय जिल्हास्तरावरील अनेक उपक्रमांवर चर्चा करून यशस्वी उपक्रमांची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिक  प्रयत्न केले जातील. संपूर्ण महाराष्ट्र आणि भारतातील विविध राज्यांतील विविध प्रकल्पांमधून शिकणे हा यामागचा उद्देश आहे.

प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना व्ही श्रीनिवास म्हणाले, "अमृत कालामध्ये अत्यंत अद्ययावत अशा प्रशासकीय सुधारणांना प्राधान्य दिले जावे आणि सेवा वितरण सुविहितपणे शेवटच्या घटकापर्यंत निरंतर पोहोचावे  या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेच्या दिशेने कार्य करणे हे परिषदेचे उद्दिष्ट आहे. लोकांच्या जीवनात सरकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप थांबला पाहिजे आणि प्रक्रियांच्या आधारे लोकांचे जीवन समृद्ध केले पाहिजे.”

 

ई-गव्हर्नन्सवरील 27 व्या  राष्ट्रीय परिषदेविषयी

या दोन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालय, भारत सरकारचा अणुऊर्जा विभाग आणि अंतराळ विभाग, मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांच्या हस्ते होणार आहे. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री,  देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत.

या परिषदेदरम्यान, 16 उल्लेखनीय उपक्रमांना ई-गव्हर्नन्स 2024 साठी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान केले जातील. या पुरस्कारांमध्ये 9 सुवर्ण, 6 रौप्य आणि एका ज्युरी पुरस्काराचा समावेश आहे. हे पुरस्कार केंद्र, राज्य, जिल्हा अधिकारी आणि शैक्षणिक/संशोधन संस्था अशा  पाच श्रेणींमध्ये प्रदान केले जाते. भारतात सुरक्षित आणि शाश्वत ई सेवा वितरण सुनिशचित करून विकसित भारताच्या दृष्टीकोनात योगदान देण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण आणि परिवर्तनकारी दृष्टिकोनांवर चर्चा करण्यासाठी सरकारी अधिकारी, उद्योगतज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञांना एकत्र आणणे हा या परिषदेचा उद्देश आहे.

 

या परिषदेत 6 पूर्ण सत्रे आणि 6 खंडित सत्रे असतील. विविध क्षेत्रातील 60 हुन अधिक तज्ञ व्यक्ती त्यांचे अनुभव सामायिक करतील आणि वैविध्यपूर्ण उप संकल्पनांवर आपल्याकडील सर्वोत्तम पद्धती मांडतील.

या उपसंकल्पना अशा आहेत :

  1. विकसित भारतसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा (DPI);
  2. सेवा वितरणाला भविष्यानुरूप आकार देणे;
  3. डेटा गव्हर्नन्स: डिजिटल युगात गोपनीयता आणि सुरक्षा;
  4. प्रशासनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर;
  5. ई-गव्हर्नन्ससह शाश्वतता निर्मिती;
  6. सायबरसुरक्षा आणि आपत्कालीन प्रतिसादाची तयारी;
  7. ई-गव्हर्नन्ससाठी राष्ट्रीय पुरस्कार, NAeG 2024 च्या सुवर्ण पुरस्कार विजेत्यांकडून ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांमध्ये उत्कृष्टता;
  8. उदयोन्मुख आणि भविष्यातील ई-गव्हर्नन्स उपक्रम/ ई-कॉमर्स उपक्रम/ उदयोन्मुख तंत्रज्ञान;
  9. NAeG 2024 च्या रौप्य पुरस्कार विजेत्यांकडून ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांमध्ये उत्कृष्टता;
  10. NAeG 2024 च्या सुवर्ण/रौप्य पुरस्कारप्राप्त  विजेत्यांकडून ई-गव्हर्नन्समधील जिल्हास्तरीय उपक्रम-;
  11. महाराष्ट्र सरकारचे ई-गव्हर्नन्ससंदर्भातील उपक्रम; आणि
  12. RTS मधील नवकल्पना आणि भविष्यातील कल.

 

ई सेवा वितरणात अधिक सुधारणा आणण्याच्या दृष्टीने अत्याधुनिक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी विस्तृत चर्चा करण्यासाठी या परिषदेच्या रूपाने एक व्यासपीठ उपलब्ध होईल. या परिषदेत उपस्थित असलेले उद्योग क्षेत्रातील तज्ञ, त्यांचे ज्ञान आणि अंतर्दृष्टी इतरांशी सामायिक करतील आणि भारतातील ई गव्हर्नन्स च्या भवितव्याविषयी एक आराखडा सादर करतील. या परिषदेत 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशातील प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.  या कार्यक्रमादरम्यान ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रातील भारताची  कामगिरी दाखवणारे एक प्रदर्शन देखील आयोजित केले जाणार असून त्यात गेल्या वर्षीच्या पुरस्कार विजेत्यांनाच्या कामगिरीला अधोरेखित करणाऱ्या वॉल ऑफ फेम/फोटो प्रदर्शनाचा समावेश आहे.

 

* * *

PIB Mumbai | S.Kane/V.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2051017) Visitor Counter : 75


Read this release in: English