केंद्र सरकारच्या 28 ऑगस्ट, 2024 रोजी, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमांतर्गत देशातील 12 औद्योगिक स्थळे/शहरांना मान्यता देण्याच्या , ऐतिहासिक आणि दूरगामी निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे (डीपीआयआयटी) सचिव अमरदीप सिंग भाटिया यांनी आज दिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्राच्या (डीपीआयए) विकासासाठी प्रस्तावित जागेला भेट दिली.

एनआयसीडीसी चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक रजत सैनी, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक पी.डी. मलिकनेर आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि सल्लागार यांच्यासमवेत   सचिव-डीपीआयआयटी यांनी या क्षेत्रावरील प्रमुख स्थानांना भेट दिली आणि स्थळाची मुख्य वैशिष्ट्ये समजून घेतली.

एमआयडीसी क्षेत्रातील जवळपासच्या विद्यमान उद्योगांना भेटी दरम्यान स्थानिक हितधारकांशी झालेल्या चर्चेत, डीपीआयआयटीच्या सचिवांनी दिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्राविषयी थोडक्यात माहिती दिली. डीपीआयएने प्रस्तावित केलेले 5,469 कोटी रुपये किमतीचे 6,056 एकर पेक्षा अधिक क्षेत्र हे दिघी बंदर स्थानापासून 55 किमी अंतरावर असल्यामुळे बंदराच्या नेतृत्वाखाली विकसित केले जाईल असे त्यांनी अधोरेखित केले. मुंबई आणि पुणे या दोन्ही नजीकच्या शहरी केंद्रांमध्ये गर्दी कमी करताना हा प्रकल्प जवळपासच्या मुंबई गोवा आणि पुणे-माणगाव महामार्गाचा लाभ घेईल तसेच आगामी नवी मुंबई विमानतळ देखील या प्रकल्पासाठी एक अतिरिक्त फायदा असेल यावरही त्यांनी प्रकाश टाकला.

सामान्य अभियांत्रिकी, अन्न आणि पेये, औषध निर्मिती इत्यादी क्षेत्रांनी डीपीआयए मध्ये त्यांचे उत्पादन युनिट स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या उद्योगांकडून सुमारे 38,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची अपेक्षा असून सुमारे 1,14,000 लोकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. ही आकडेवारी नेमस्त असून ती त्याच्या यूएसपी मुळे वाढण्याची शक्यता एनआयसीडीसी चे सीईओ आणि एमडी यांनी व्यक्त केली. यूएसपी हे त्याचे धोरणात्मक स्थान आहे आणि वॉक टू वर्क संकल्पनेसह प्लग-एन-प्ले पायाभूत सुविधा उद्योगांसाठी सहज उपलब्ध केल्या जातील. प्रकल्पाच्या कालमर्यादेबद्दल विचारले असता, डीपीआयआयटीच्या सचिवांनी सांगितले की रस्ते, वीज, उपचार संयंत्रे, आयसीटी नेटवर्क यासारख्या पायाभूत सुविधा पुढील 3 वर्षांत तयार होतील.

एनआयसीडीसी चे सीईओ आणि एमडी यांनी नमूद केले की बृहद नियोजन, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून पर्यावरण स्वीकृती  मिळवणे आणि भूसंपादन या बाबतीत वेळेची मोठी बचत केली गेली आहे ज्यामुळे पायाभूत सुविधा तयार झाल्यानंतर उद्योगांना त्यांचे उत्पादन सुरू करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल आणि डीपीआयए उद्योजकता 4.0 मानकांचे पालन करेल आणि ते खरोखरच औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनवेल.

कोकण विभागाच्या विकासासाठी या प्रतिष्ठित प्रकल्पाची व्यापक माहिती देण्याची डीपीआयआयटीच्या सचिवांनी माध्यमांना विनंती केली.

***

N.Chitale/V.Joshi/P.Kor

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2050273) Visitor Counter : 62