15.10.2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀਰਾ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਸਮੇਤ ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਧਾਤੂ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ 'ਆਟੋਮੈਟਿਕ' ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 100% ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ, 'ਸਰਕਾਰੀ' ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 100% ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ "ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ" ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957 [ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957] ਵਿੱਚ 12.01.2015 ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਕਤ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 28.03.2021 ਅਤੇ 17.08.2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਣਿਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਅੰਤਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2015 ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 395 ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਖਾਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 23 ਨਿੱਜੀ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ  20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਨਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ