ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 3 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ- (i) ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ, (ii) ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ (iii) ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਮੀਨਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ- 2009 ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਮੀਨਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਸਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਜੀ/ਪੀਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਮੀਨਜ਼ ਅਧਾਰਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਜੇਆਰਐੱਫ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (ਐੱਮਐੱਨਐੱਫ) ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਓਵਰਲੈਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਐੱਮਏਐੱਨਐੱਫ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਏਐੱਨਐੱਫ ਫੈਲੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐੱਮਏਐੱਨਐੱਫ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਚਨਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਐੱਸਐੱਸ/ਕੇਸੀ 

(Release ID: 2049117) Visitor Counter : 17