ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

Posted On: 07 AUG 2024 6:07PM by PIB Chandigarh

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 338(8) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਸਸੀ) ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338ਏ(8) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਸਟੀ) ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

“ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਏ) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਧਾਰਾ (5) ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ : -

(i) ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੁੰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ;

(ii) ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ;

(iii) ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ;

(iv) ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ;

(v) ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ;

(vi) ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਮ) ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 9(4) ਅਨੁਸਾਰ:-

“ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (ਏ), (ਬੀ) ਅਤੇ (ਡੀ) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ:-

(i) ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੁੰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ;

(ii) ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ;

(iii) ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ;

(iv) ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ;

(v) ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ

(vi) ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ"

ਐੱਨਸੀਐੱਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐੱਨਸੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਬਿੰਦੂ (vi) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਐੱਸਟੀ "ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ" ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਐੱਨਸੀਐੱਮ ਲਈ ਇਹ "ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ"।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

***** 

ਐੱਸਐੱਸ/ਕੇਸੀ



(Release ID: 2049116) Visitor Counter : 15


Read this release in: English , Urdu , Hindi