केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह यांनी आज, 2030 पर्यंत लसीकरणासह लाळ्या खुरकूत अर्थात एफएमडी-मुक्त भारताचे (एफएमडी-पाय आणि तोंड रोग) उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विभागाकडून केलेल्या उपाययोजनांचा एका बैठकीत आढावा घेतला.   पशुधन क्षेत्र हे केवळ भारतीय अर्थव्यवस्थेतच नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेत, विशेषतः ग्रामीण कुटुंबासाठी आणि पशुधनाची काळजी घेण्यामागील प्रमुख शक्ती असलेल्या महिलांसाठी योगदान देणारे महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, असे सिंह म्हणाले. आरोग्य सेवेबद्दल जागरुकता, सहज उपलब्धता आणि स्वारस्य यांचा अभाव हा चिंतेचा विषय असून यामुळे उपजीविकेच्या माध्यमात अडथळे निर्माण होत असून मोठे नुकसान होत आहे असे निरीक्षण, केंद्रीय मंत्र्यांनी नोंदवले.  मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री प्रा. एस. पी. सिंह बघेल आणि या विभागाच्या सचिव अलका उपाध्याय या बैठकीला उपस्थित होत्या.

भारताला 2030 पर्यंत एफएमडी मुक्त करण्याच्या कृती आराखड्यावर, या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.  देशात विशेषत: कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांमध्ये लसीकरण अंतिम टप्प्यात असलेल्या भागात, सेरो-निरीक्षणाच्या आधारे विभाग तयार करण्यासाठी सर्व मूल्यांकन करण्यात आले होते आणि हे विभाग एफएमडी-मुक्त क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल अशी माहिती, या बैठकीत देण्यात आली.   त्यामुळे निर्यातीच्या संधी निर्माण होण्यास मदत होईल.

पशुधन क्षेत्राच्या वाढीमध्ये पशु रोगांचा प्रसार हा एक गंभीर अडथळा आहे अशी माहिती सिंह यांनी दिली.  केवळ एफएमडीमुळे दरवर्षी अंदाजे 24,000 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत असते.   या रोगावर नियंत्रण आणि निर्मूलनामुळे दुधाचे उत्पादन वाढेल, लाखो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला पाठबळ मिळेल, त्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या आवश्यकतेनुसार दूध आणि पशुधन उत्पादनांची निर्यात वाढेल.

भारत सरकारने,  एफएमडी आणि ब्रुसेलोसिस या दोन प्रमुख आजारांवरील लसीकरणासाठी(नॅशनल अॅनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम- NADCP या राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रमाअंतर्गत प्रमुख योजना सुरू केली. या कार्यक्रमा अंतर्गत गायी आणि म्हशींमध्ये 6 महिन्यांनी एफएमडी प्रतिबंधक लसीकरण केले जाते, ते आता मेंढ्या आणि शेळ्यांमध्येही सुरू झाले आहे. देशातील 21 राज्यांमधील पशुधनामध्ये एफएमडी प्रतिबंधक लसीकरणाची चौथी फेरी पूर्ण झाली आहे आणि आजवर सुमारे 82 कोटी एकत्रित लसीकरण झाले आहे.  कर्नाटक आणि तामिळनाडू राज्यांमध्ये पाचवी फेरी पूर्ण झाली आहे.

केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत, वर्ष 2030 पर्यंत एफएमडी, अर्थात पाय आणि तोंडाच्या आजारांचे निर्मूलन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सद्यःस्थितीत, लसीकरणाने प्राप्त झालेले फायदे कायम ठेवण्यासाठी, आणि त्याला बळ देण्यासाठी, समन्वित प्रयत्नांचे नियोजन करण्याची गरज आहे. तसेच एफएमडी मुक्त क्षेत्रे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राज्यांसह प्राण्यांच्या हालचालींचा माग घेणे, रोगांचे निरीक्षण करणे, जैवसुरक्षा उपाय, इत्यादी  क्षेत्रांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

झोनिंगच्या संकल्पनेला चालना देण्यासाठी, केंद्रीय मंत्र्यांनी एफएमडी मुक्त क्षेत्रे निर्माण करण्याची योजना प्रत्यक्षात राबवण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य आणि प्रोत्साहन देण्याची तयारी दर्शवली आहे.

झोनिंगची संकल्पना आणि एफएमडी मुक्त क्षेत्रांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि त्याची देखरेख करण्यासाठी आवश्यक बाबींवर यावेळी चर्चा झाली.  केवळ संबंधित राज्याबरोबर काटेकोर नियोजन आवश्यक नसून, लसीकरणाद्वारे 2030 पर्यंत या रोगाचे निर्मूलन करण्याचे अंतिम उद्दिष्ट गाठण्यासाठी तपशीलवार पथदर्शक आराखडा तयार करण्याची गरज असल्याचे आढळून आले आहे.

या व्यापक मोहिमेत राज्यांना दर्जेदार लस पुरवठा सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचे सिंह यांनी सांगितले. प्राण्यांना दिल्या जाणाऱ्या सर्व  लसी ICAR संस्थांनी विकसित केल्या असून, त्या स्वदेशी आहेत, ही अभिमानाची गोष्ट असल्याचे ते म्हणाले.

भारताकडे आता इतर निवडक आशियाई देशांमध्ये लस निर्यात करण्याची क्षमता आहे. विभाग राज्य सरकारांना उपकरणे, लसीकरण करणाऱ्यांना मोबदला देणे, जागरूकता निर्माण करणे  आणि आवश्यक शीत साखळी पायाभूत सुविधा उभारणे, इत्यादीसाठी तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य करत आहे.

एफएमडी लसीकरणाची तत्परता आणि परिणामकारकता सुनिश्चित करण्यासाठी सेरोमॉनिटरिंग आणि सेरोसर्व्हिलन्ससह उच्च दर्जाच्या वैज्ञानिक पद्धतीने या कामाचे निरीक्षण केले जाते, जे जगातील पशुधन क्षेत्रामधील सर्वात मोठे अभियान आहे.

गावठी मेंढ्या आणि शेळ्यांसाठीचे  एफएमडी विरोधक लसीकरण देशात सर्वत्र अशा प्रकारच्या पशुधनासाठी राबवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांच्या निर्देशानुसार घेण्यात आला आहे.

लस पुरवठा सुरू झाला असून, लडाखमध्ये यापूर्वीच प्राण्यांच्या कळपांचे लसीकरण सुरू करण्यात आले आहे. सरकार वचनबद्ध असलेल्या 100 दिवसांच्या कृती योजनांपैकी ही एक योजना आहे. देशाच्या अनेक भागात मेंढ्या आणि शेळ्यांचा वापर संरक्षक प्राणी म्हणून केला जातो. या प्राण्यांपासून विषाणूचा प्रसार होऊ नये, यासाठी  अतिसंवेदनशील आणि गावठी पशुधनाच्या कळपांमध्ये लसीकरणाचे बारकाईने आणि सावधानतेने निरीक्षण केले जाते.

सर्व सहभागींनी एफएमडी-मुक्त भारताचे हे आव्हान स्वीकारावे, तसेच पशुसंवर्धन क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्थांसह सर्व संबंधितांनी  एफएमडी मुक्त भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन सिंह यांनी केले. जनावरांच्या लसीकरणाचे काटेकोर निरीक्षण आणि पर्यवेक्षण, यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाची असलेली महत्त्वाची भूमिकाही त्यांनी अधोरेखित केली.

***

S.Kakade/A.Save/R.Agashe/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com